काठमाडौं– राज्य व्यवस्था समितिमा झन्डै डेढ वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि छलफल भयो। समिति, उपसमिति हुँदै समितिमा निर्णय गर्ने बेला राजनीतिक सहमति जुटेन र विधेयक थन्कियो।
मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति पत्रकार महासंघलगायत प्रेससम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाए। सत्तारुढ नेकपा र पत्रकार महासंघबीच विधेयक परिमार्जनमा सहमति भयो। तर विधेयक अझै समितिमा विचाराधीन छ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा चिनिने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएको छ। यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार विधेयक पारित गर्ने हो। अघिल्लै अधिवेशनमा दर्ता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी पुराना र नयाँ ४ विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य कार्यभार अधिवेशनको छ। दर्ता गर्दै विवादमा परेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेससमेत हुन सकेका छैनन्।
सरोकारवालाले प्रस्तावित विधेयकप्रति आपत्ति जनाएपछि यी विधेयक सांसदलाई अध्ययनका लागि मात्र वितरण गरिएका छन्। ‘चालु अधिवेशनको मुख्य कार्यभार विधेयक पारित गर्ने हो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘नयाँ पुराना विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएका छौं।’
नागरिकता संशोधन, मिडिया काउन्सिल, निजामती सेवाको गठन, लोकसेवा आयोग र बिमासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा विचाराधीन छन्। ०७५ साउन २३ मा संसद्मा दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा झन्डै डेढ वर्ष छलफल भयो।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि समितिले उक्त विधेयकमाथिकै छलफल अन्त्य गर्यो। समितिमा लामो समयदेखि निजामती सेवाको गठन र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भए पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभातर्फ कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र पशु स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी २ विधेयक नयाँ दर्ता भएका छन्।
सरकारले हालै मात्र राष्ट्रियसभामा विशेष सेवा र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै व्यक्तिगत र संघसंस्थाका टेलिफोन, मोबाइल फोन ट्यापिङ गर्ने विधेयकको प्रस्तावप्रति विपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाइसकेको छ। राष्ट्रियसभाका समितिमा मिडिया काउन्सिल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने, इन्जिनियरिङ परिषद् र काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयक विचाराधीन छन्।
प्रतिनिधिसभातर्फ १० वटा विधेयक सांसदलाई वितरण गरिएका छन् भने समितिमा १० वटा विचाराधीन छन्। राष्ट्रियसभातर्फ २ वटा वितरण भएका छन् भने ४ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभाको मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल विवादित विधेयकमाथि मसिनो गरि विषयगत समितिमा छलफल भइरहे पनि पारित गरेर टुंगोमा पु¥याइने बताउँछन्।
