एजेन्सी– नागरिकता संशोधन कानून बिरुद्ध भइरहेको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनलाई रोकथाम गर्न भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका केहि स्थानमा मोबाइल डेटा, भ्वाइस, एसएमएस तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको कारण त्यहाँको व्यापार व्यवसाय मात्र नभइ पुरै राज्यकाे अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। फस्टपोस्टले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार मोबाइल क्यारियरले सेवा सञ्चालन रहेको हरेक प्रान्तमा प्रत्येक तीन घण्टामा ११ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोरेका हुन्।
भारत सरकारले अशान्ती र आतंककारी आक्रमणलाई रोकथाम गर्न भन्दै बारम्बारको इन्टरनेट प्रतिबन्धको बचाउ गर्दै आएको छ। तर वास्तवमा इन्टरनेट अवराेधले त्यसमा कुनै किसिमको फरक भने नपारेकाे देखिन्छ। बरु उल्टै त्यसले जनतालाई खतरामा पार्नुका साथै दैनिक जीवनलाई अवरोध पार्ने र व्यवसायमा नोक्सानी र्पुयाउने लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलार्इ नै प्रभावित पर्ने गरेको छ।
नागरिकता कानूनको विरोधमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएपछि उत्तर प्रदेशमा गरिएको इन्टरनेट बन्द सबैभन्दा पछिल्लो हो। यस अघि भरतीय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध अनुसन्धान परिषदले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले २०१२ देखि २०१७ को बीचमा भएको इन्टरनेट बन्दले भारतीय अर्थतन्त्रमा करीब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको धक्का लागेको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसै क्रममा २०१४ यता भारतभर अन्दाजी ३५० पटक इन्टरनेट अवरोध भएको थियो। जसमध्ये जम्मु र कश्मिरमा १३५ दिन यताको इन्टरनेट बन्द उल्लेखनीय छ। हाल समेत त्यस क्षेत्रमा कश्मिर उपत्यकामा मात्रै इन्टरनेट सुचारु छ।
