काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी क्षेत्रलगायतका विषय समाधानका लागि भारतसँग दुईपक्षीय वार्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन्।
सीमा समस्याबारे नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले सकारात्मक ढंगले दिएपछि वार्ताको तयारी थालिएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। उनले भने, ‘वार्ताबाट समाधान गर्ने आशयको पत्र पठाएकाले अब छिट्टै वार्ता हुन्छ।’
नेपालले भारतलाई ‘थर्ड प्रसन नोट’ पठाएको एक महिनापछि भारतले जवाफ दिएको हो। वार्ता फलदायी रहने निष्कर्षसमेत भारतको छ। यद्यपि भारतले राजदूत र परराष्ट्र सचिव आएपछि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएको छ।
जम्मु–कश्मीरको निर्णयपछि भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र पनि परेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
विदेश सचिव विजय गोखले र राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीको कार्यकाल सकिने क्रममा छ। भारतले विदेश सचिवमा हर्षवद्र्धन स्रिंगला नियुक्तका लागि सिफारिस गरेकै दिन शुक्रबार नेपाललाई पत्र पठाएको थियो।
गत कात्तिक १६ मा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। परराष्ट्रले कात्तिक २० मा एकतर्फी ढंगले गरिएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा हेरफेरको निर्णय नेपाललाई मान्य हुन स्पष्ट पारेको थियो। नेपालले सीमा समस्या कूटनीतिमा माध्यमबाट समस्या गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको थियो।
कात्तिक २३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वपक्षीय बैठक डाकेर अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सुझाव माग गरेका थिए। सबैले आफ्नो भूभाग छोड्न नहुने सुझाव दिएपछि नेपालले भारतलाई पत्र पठाएको थियो। सरकारले मंसिर ४ मा भारतलाई पत्र पठाउँदै परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग वार्ता गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा पठाउने तयारी गरे पनि कूटनीतिक संयन्त्रका सफल हुन सकेन। त्यसपछि नेपालले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएको हो।
त्यही नोटको जवाफ भारतले शुक्रबार दिएको हो। भारतले पठाएको पत्रमा ‘कालापानी–सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको’ विषय उल्लेख छ। भारतले पत्रमा मिति तोकेको छैन। आपसी समझदारीमा उपयुक्त तिथिमा वार्ता गर्ने भनिएको छ।
सीमा समस्यालाई सन् २०१४ देखि सचिवस्तरीय वार्ताबाट समाधान गर्ने भनिएको थियो। तर परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले यसमा पहल गरेका छैनन्।
भारतले नेपाल–भारत सीमाको ९८ प्रतिशत समस्या समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या पनि सचिवस्तरीय स्थायी संयन्त्रबाट समाधान गर्ने स्पष्ट पारेको छ। जतिसक्दो छिटो वार्ता गर्नुपर्ने भारतीय आग्रह छ।
१५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे सहमति भएपछि नेपालले असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट सुरक्षा शिविर हटाउन पहल गरेको थियो। ‘यो समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट सल्टाउने भनिएको छ। तर राजनीतिक पहल विना सम्भव देखिँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिक पहलबाट सल्टिने भए बैरागी परराष्ट्र सचिव भएकै ६ वर्ष भइसकेको छ। खै त यसमा अग्रसरता ? ’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको जानकारी गराउने क्रममा सुगौली सन्धिको धारा ५ मा कालीनदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको सन्देश नेपालले दिइसकेको छ। नेपाल त्यही आधारमा दुई मुलुकको सीमारेखा तय हुनुपर्ने पक्षमा छ।
