काठमाडाैं_गोरखा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा क्षति भएका ७५३ सम्पदामध्येमा चार वर्षका अवधिमा ३८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। यसमा हालसम्म ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार १२३ सम्पदा पुनःनिर्माणका चरणमा छन्। त्यस्तै पुनःनिर्माण शुरु हुन अझै २४३ सम्पदा बाँकी छन्।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली परिकल्पना गरेअनुसार सम्पदाको पुनःनिर्माण हुन नसकेको बताउँछन्।“हामीले अन्य क्षेत्रमा जस्तै सम्पदा क्षेत्रमा पुनःनिर्माण छिट्टै हुने परिकल्पना गरेका थियौँ तर विभिन्न कारणले गर्दा योजनाअनुसार सम्पदाको पुनःनिर्माण हुन सकेन”, उनले भने। एनका अनुसार हालसम्म काठमाडौंँका महत्वपूर्ण सम्पदा धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी, सिंहदरबारलगायत सम्पदाको निर्माण भइरहेका छन्। विसं २०७५ पुस १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको धरहराको पुनःनिर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
८३ प्रतिशत उपलब्धि
प्राधिकरणका अनुसार चार वर्षका अवधिमा हालसम्म सबै विषयमा सरकार र दातृ निकायबाट रु दुई खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत रु ४२ अर्ब गरी जम्मा रु तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ। अझै बाँकी संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु तीन अर्ब आवश्यक रहेको प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षभित्र तय गरिएका कार्यक्रमका निम्ति कम्तीमा रु ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ।
प्रम्ुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले छिट्टै पुनःनिर्माणका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी विपन्न वर्गको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रु ५० हजार थप अनुदानसहित करीब एक हजार घुम्ती डकर्मी र सामाजिक परिचालक परिचालन गरिने बताए।
उनका अनुसार शहरी निजी आवास तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि विश्वसम्पदा क्षेत्र र परम्परागत बस्तीको गुरुयोजना तयारीसहित विशेष योजना कार्यान्वयनको तयारी गरिने छ। विसं २०७२ पुस १२ गते सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। प्राधिकरण गठन भएको चार वर्षका अवधिमा छ क्षेत्रमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको बताइएको छ।
परम्परागत सम्पदा बस्ती पुनःनिर्माण
प्राधिकरणका अनुसार परम्परागत सम्पदा बस्तीसम्बन्धी विशेष मापदण्ड स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बुङ्मती, खोकना र साँखु एवं काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका नुवाकोट दरबार क्षेत्र, गोरखा दरबार क्षेत्र र दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलाई परम्परागत सम्पदा बस्तीका रुपमा सूचीकृत गरी गुरुयोजना तयारीसहित पुनःनिर्माण अघि बढाइएको छ।
परम्परागत छ सम्पदा बस्तीका सबै भूकम्पीडित लाभग्राहीलाई प्रतिघरपरिवार थप रु ५० हजार अनुदान व्यवस्थासमेत गरिएको छ। परम्परागत सम्पदा बस्तीभित्र निजी आवास, आधारभूत पूर्वाधार तथा प्राचीन स्मारकको संरक्षण एवं पुनःनिर्माण गुरुयोजनामुताबिक सरकार र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। रासस
