एजेन्सी– रुसले सफलतापूर्वक देशव्यापी रुपमा आफ्नो छुट्टै इन्टरनेट सेवा परीक्षण गरेको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेटको विकल्पका रुपमा रुसले चीनमा जसरी आफ्नो देशमा मात्र सञ्चालन हुने इन्टरनेट ल्याएको रुसको संचार मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार परीक्षणका क्रममा नियमित इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले अरुबेला जसरी नै इन्टरनेट चलाएको र कुनै भिन्नता महसुस नगरेको हुँदा परीक्षण पूर्ण रुपमा सफल भएको छ।
यस्तोमा अब सो नतिजा पुटिनसमक्ष प्रस्तुत गरि अन्तिम निर्णय लिइने बताइएको छ। यता विश्वविद्हरुले चाहिँ इन्टरनेट विभाजित गर्ने विभिन्न राष्ट्रहरुको प्रयासबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।पछिल्लो समय थुप्रै अधिनायकवादी देशहरुले आफ्ना जनताले हेर्ने कुरामाथि नियन्त्रण पाउन यस्तो तरिका अपनाइरहेका छन्।
चीन र इरानमा यो नीति पहिले देखि नै जारी छ जहाँ सरकारको निगरानी भन्दा बाहिरका जानकारी इन्टरनेटमा देखा पर्दैनन्। “यसको अर्थ धेरै देशवासीहारुले आफ्नै मुलुकका घटनाबारे पनि थाहा पाउनेछैनन् र उनीहरुलाई देशले भिन्दै कृत्रिम दुनियाँमा राख्नेछ,” कम्प्युटर वैज्ञानिक प्रोफेसर एलन वुडवर्ड भन्छन्।यसरी रुसले अब अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँगको सम्पर्क तोड्दै आफ्नो भर्जनको इन्टरनेटलाई मात्र पहुँच गर्न मिल्ने बनाउनेछ।
इरानमा भने राष्ट्रिय सूचना नेटवर्कले विभिन्न बाहिरी वेब सर्भिसको पहुँचलाई अनुमति दिने गरेको छ तर यसमा बाहिरी सूचना प्रवाहलाई भने सिमित गराउँछ।
यसलई इरान सरकारद्वारा सञ्चालित कम्पनीले चलाइरहेको छ। यसरी सरकारले नियन्त्रण गर्ने इन्टरनेट सेवाहरुको अर्को फाइदा भनेको चाहिँ यसले निषेध गरिएका नेटवर्कलाई भिपिएन मार्फ पनि चल्न दिँदैन।
त्यस्तै चीनको ‘ग्रेट फायरवाल अफ चाइना’ ले पनि अधिकांश विदेशी इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ जसले देश भित्रका प्राविधिक कम्पनीहरुलाई अवसर दिँदै फाइदा पुर्याइरहेको छ।
यता रुसले पनि यसअघि नै प्राविधिक क्षेत्रमा आफूलाई सक्षम साबित गरिसकेको हुँदा स्थानीय फर्महरुले झन बढी लाभ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ।रुसले आफ्नो छुट्टै विकपिडिया नर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजानिक गरेको छ।
त्यस्तै संसदहरुले रुसको सफ्टवेयर इन्स्टल नगरिएका स्मार्टफोन बिक्री गर्नमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पनि पारिद गरिसकेका छन्।यसरी सरकारको नियन्त्रणमा देशव्यापी इनटरनेट सुरु गर्नुले नागरिकिहरुको स्वतन्त्र सूचनाको अधिकार प्रभावित हुनेबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरैपटक चिन्ता जनाइसकेको छ। बीबीसी
