एजेन्सी– जापानको जनसङख्यात्मक संकटले झन खराब रुप लिइरहेको छ। सबैभन्दा चाँडो बूढो भइरहेको मुलुक जापानले २०१९ मा हालसम्मकै ठूलो जनसङख्या गिरावटको सामना गर्नुपरेको हो।
सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार यसवर्ष जापानले सबैभन्दा थोरै जन्मदरको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। रिपोर्टका अनुसार २०१९ मा देशभर केबल ८ लाख ६४ हजार बालबालिकाको जन्म भएको छ।
तर यता मृत्युदर भने दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा धेरै पुगेको बताइएको छ। ५ लाख १२ हजार मानिसको मृत्युले प्राकृतिक रुपमा जनसङ्ख्यामा गिरावट ल्याएको छ। यता जन्मदर चाहिँ तथ्याङ्क राख्न सुरु गरिएको वर्ष, १८७४ पछिकै सबैभन्दा कम रहेको मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
२०१८ को तुलनामा यस वर्ष ५४ हजार कम बालबालिका जन्मिएको बताइएको छ भने कूलगरी जनसङ्ख्या पाँच लाखले घट्न पुगेको बताइएको हो।
पछिल्लो चार वर्षदेखि जापानले १० लाख नयाँ जन्मको लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेको छैन। हाल जापानमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै नागरिक ६५ वर्ष कटिसकेका छन् र देशको जनसङ्ख्या २०१८ मा १२ करोड ४० लाख मात्र रहेको छ । यस्तोमा २०६५ सम्ममा यसको जनसङ्ख्या यहि दरमा कायम रहे झन्डै ९ करोडले घट्ने अनुमान लगाइएको छ।
जनसङ्ख्यामा गिरावटले देशमा श्रमिकहरुको अभाव गराउँछ भने जेष्ठ नागरिकहरुको सङ्ख्या वृद्धि हुनुले तिनको स्वास्थ्य सेवा, पेन्सनलगायतमा देशले धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर घट्दो जनसङ्ख्या दरको भयानक समस्याबाट गुज्रिरहेको जापान एक्लो मुलुक भने होइन।
जर्मनीलाई पनि विश्वकै सबैभन्दा बढूो देशमा गनिन्छ र यसैगरी अमेरिका, बेलायत, सिंगापूर, चीन र फ्रान्सले पनि २०३० सम्ममा यस्तै किसिमको समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताइएको छ। यता जापानको छिमेकी देश दक्षिण कोरिया पनि वर्षौँदेखि बूढो हुँदै गएको जनसङ्ख्या सम्हाल्न संघर्ष गरिरहेको छ जसले श्रमिकबलको अभावलाई सामान्य बनाइसकेको छ।
२०१८ मा कोरियाको कूल प्रजनन दरले हालसम्मकै थोरैको रकेर्ड बनाएको हो।कूल प्रजनन दरले प्रति महिला कति बच्चाको जन्म हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ तर २०१८ मा कोरिया, एक जना महिला बराबर एउटा बच्चा पनि नजन्मिने अवस्थामा पुगेको हो। यसरी २०१७ को तुलनामा त्यहाँ ८।७ प्रतिशतले कम बालबालिकाको जन्म भएको हो। त्यसैले जन्मदरमा दक्षिण कोरिया जापान भन्दा पछाडि पर्न जान्छ।
स्थिर जनसङ्ख्या कायम राख्न कुनैपनि देशको प्रजनन दर २ वा सो भन्दा माथि हुनुपर्छ तर कोरियाको प्रजनन दर २०१८ मा ०।९८ सम्म तल पुगेको थियो।यसपछि त्यहाँको सरकारले अधिकतम काम गर्ने समयलाई ६८ घण्टाबाट घटाएर ५२ घण्टा प्रति हप्ता पुर्याएको थियो। जनसङ्ख्या गिरावटले विशेषगरी देशको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यस्तै यसअघि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पनि जनसङ्ख्या गिरावटको समस्या समाधानकै लागि भनेर ३ देखि ५ वर्षका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क सेवा दिनका लागि १८ अर्ब डलर बजेटको प्याकेज घोषणा गरेका थिए। तर पछिल्लो समय त्यहाँका युवाहरु बच्चा जन्माउन अत्यन्तै कम इच्छुक देखिएका छन् भने रोजगारको अवसरका निम्ति शहरमा मात्र बसोबास गर्न थाल्दा पूरै गाउँ नै हराउने अवस्थामा पुगेको हो।
यसरी जापानमा विवाह दर पनि वार्षिक घट्दै गइरहेको छ जसमा २०१९ मा तीन हजार कम विवाह भएका हुन्। सिएनएन
