काठमाडौं– काठमाडौंमा पक्राउ परेका १२२ चिनियाँहरूमध्ये ९६ भन्दा बढीको राहदानी फेला नपरेकाले अध्यागमन कानुन उल्लङ्घनमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डीआईजी निरजबहादुर शाहीका अनुसार उनीहरूबाट बरामद ६७ वटा राहदानी भेटिएको तर ती अन्य फरार चिनियाँको रहेको पाइएको छ।
उनले ती चिनियाँहरूले पर्यटक भिसाको दुरुपयोग गरेर अनौपचारिक रूपमा सङ्गठित भएर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने काममा संलग्न भएको पाइएको बताए।
अधिकारीहरूले उनीहरूलाई अनुसन्धान सकिएपछि अरु कुनै अपराध नदेखिए अध्यागमन विभाग बुझाइने छ।
चीनमा ठगी धन्धा
डीआईजी शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूमा उनीहरूले नेपालमा बसेर इन्टरनेटमार्फत् चीनमा ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखाएको बताए।
प्रहरीले उनीहरूबाट बरामद ल्यापटप र मोबाइलबाट भएका गतिविधि बुझ्नका लागि ती उपकरणको फरेन्सिक जाँच गरिरहेको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार कतिपयले अपराध स्वीकारेका छन्।
बोगटी भन्छन्ः “अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा उनीहरूले पर्यटकका रूपमा आएर सङ्गठित रूपमा काम गर्नु नै अपराध देखिएको छ।’’ अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा अन्य अपराध देखिएमा त्यसको सजाय भुक्तान भएपछि मात्र अध्यागमन कानुन उल्लङ्घनको कसुर हेर्न मिल्छ।
चीनलाई बुझाउन कति सहज?
प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रोपटक म्याद थपेको छ। पहिलोपटक पाँच दिन थुनामा राखिएकोमा आइतवार उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थपिएको थियो।
तर म्याद थपको कारण ‘अभद्र व्यवहार’ उल्लेख गरिनुले नेपालमै कारबाही गर्न नचाहेको देखिएको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा भएपछि ‘कसुर हेरेर कैयौँलाई नेपालबाट निकाला (डिपोर्ट) गरिने’ बीबीसीलाई बताए।
अपराधीको रेखाचित्र बनाउने प्रहरी
विद्युतीय कसुर देखिएकाले अनुसन्धान पूरा हुन भने केही समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। गृहमन्त्री थापा ज्यानुअरी ५ देखि १० सम्म चीन भ्रमणमा जाँदैछन्।
उक्त भ्रमणमा सहभागी हुन लागेका राई भन्छन्ः “हाम्रो भ्रमण अघि नै पक्राउ परेका चिनियाँहरू डिपोर्ट गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन।’’
यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नमा नेपालमा पक्राउ परेका चिनियाँहरू सीमापार साइबर अपराधमा संलग्न रहेकोले दुई देशको संयुक्त प्रयासमा पक्राउ परेको बताएका थिए।
कानुनी जटिलता
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीका अनुसार थप ७०० जति चिनियाँहरू गैरकानुनी हैसियतमा नेपालमा रहेको अनुमान गरिएको छ।
सुवेदी भन्छन्ः “अहिले हाम्रो अनुसन्धानमा पक्राउ गरिएका चिनियाँहरूले कतै नेपाली नागरिकलाई समेत हानी र्पुयाएका त छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ।’’
त्यस्तो पाइएमा यहीँ कारबाही हुन्छ अन्यथा कुन देशको कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने मुल्याङ्कन गरेर मात्र डिपोर्ट गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुगिनेछ।’’
यस प्रकरणसँगै नेपाली अधिकारीहरू चिनियाँलाई पर्यटक हैसियतमा दिँदै आएको १५० दिनको भिसामा पुर्नमुल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने सोचमा पुगेको बताउँछन्।
ती चिनियाँले नेपालीलाई पनि हानी र्पुयाएका भए यहीँ कारबाही हुन्छ, अन्यथा कुन देशको कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने मुल्याङ्कन गरेर मात्र डिपोर्ट गर्ने–नगर्ने निष्कर्षमा पुगिनेछ।
जुलाईदेखि डिसेम्बर महिनाबीच काठमाडौं आएका झण्डै ७६ हजार चिनियाँ पर्यटकमध्ये ८७६ जना कम्बोडियाबाट आएको अध्यागमन विभागको विवरणले देखाएको छ।
टेलिकम र इन्टरनेटको ठगी प्रकरणमा त्यही समयमा कम्बोडियाबाट थुप्रैलाई देशनिकाला गरिएको थियो। कतिपय चिनियाँहरू ’नयाँ सुरक्षित हब’को रूपमा नेपाल छिरेको हुनसक्ने आधारमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको बताइन्छ।
तर अहिलेको प्रणालीमा उनीहरूको थप बसाइ र गतिविधिको पहिचान स्पष्टसँग गर्न नसकिएको निर्देशक तिवारी बताउँछन्। उनी भन्छन्ः “नीतिगत र दुई देशबीचको बिषय भएकोले यसबारे बोल्ने हैसियत मेरो छैन। तर सन् २०१९ मा हामीले देशनिकाला गरेका झण्डै ५०० विदेशीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी चिनियाँ थिए।’’
नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन बाहेकका अपराधमा देशनिकाला सहज नहुने जानकारहरूको भनाइ छ। बीबीसी
