विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्।
सहमतिका नाममा पार्टीलाई बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले बाध्य भएर बहुमतीय प्रणालीबाट अन्तिम निर्णय गर्नुपरेको बताए। विराटनगर विमानस्थलमा बुधवार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले भने, “सहमतिका नाममा तीन–चार वर्ष कुरेँ। सहमति नजुटेपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रयोग गरेको हुँ।’’
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले गत साता बहुमतका आधारमा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन गामी २०७७ फागुनमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आलोचना गरेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका पौडेल र उनलाई समर्थन गर्ने नेताहरूले सभापति देउवाले एकपक्षीय रूपमा पार्टी चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
दुवै समूहका नेताहरू पटकपटक छलफलमा बसेका भए पनि उनीहरूबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठकअघि पौडेल समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकको अजेन्डा बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो।
उक्त बैठकमा पौडेल समूह सहभागी नभएपछि देउवाले बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे निर्णय गरेका थिए। पार्टीको महासमिति बैठकले केन्द्रीय समितिलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको देउवाको भनाइ छ।
भनेकै काम गर्दा किन रिसाएको?’
देउवाले पार्टीको विधान कतै नमिचेको दाबी पने गरे। पार्टीभित्र कोही बहिष्कार गर्ने छन्, नगर्नेहरू पनि त छन् नि, उनले भने। पौडेल समूहलाई लक्षित गर्दै उनले भने, उहाँहरू नै मिति तोक्न दबाव दिँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भनेको निर्णय गर्दा फेरि किन रिसाएको?
पौडेल समूहले भने सहमतिका आधारमा निर्णय हुने कांग्रेसको संस्कार देउवाले मिचेको आरोप लगाउँदै महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर देउवा महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। सहमति हुँदासम्म सहमति खोज्ने हो, नभएपछि प्रजातान्त्रिक पार्टीमा अन्तिम निर्णय बहुमतले नै गर्ने हो, देउवाले भने। लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको निर्णय बिस्तारै उहाँहरूले मान्नुहोला।
दुईमध्ये एक कांग्रेसलाई
सभापति देउवाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद नेपाली कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। यौन दुर्व्यहारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुखको पद रिक्त छ।
सभामुखको पदबारे सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले दाबी गर्दै आएका छन्। संसद्मा बहुमत भएको नेकपा पनि उक्त पदमा कसलाई लैजाने विषयमा अझै अनिर्णित छ। त्यसै कारण पौष ४ गते सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रभावित भएको देखिन्छ।
नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख छिन्। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उपसभामुख निर्वा्चित भएकी हुन् भने महरा तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट सभामुख निर्वा्चित भएका थिए।
दुवै दलको एकीकरण भएर नेकपा बनेकाले अहिले उक्त दलबाट सभामुख र उपसभामुख हुन संविधानबमोजिम सम्भव छैन। देउवाले भने, यी दुईमध्ये एक पद कांग्रेसले पायो भने संसद् राम्रोसँग चल्ने वातावरण बन्छ।
‘जग्गा बेचेको छैन’
कालीमाटी र नारायणहिटी दरबारअगाडि अवस्थित केही सार्वजनिक जग्गा बेचबिखनमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै देउवाले आपत्ति व्यक्त गरे। उनले भने, मैले त्यस्तो गरेको छैन। सबै झूटा कुरा हुन्। कहाँ छ मेरो सहीछाप?
नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको विवादास्पद एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यति ठूलो अनुदान पहिलो पटक आउन लागेकाले त्यसलाई पारित गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुने उनको तर्क थियो। बीबीसी
