काठमाडौं– ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान हस्तान्तण केन्द्र’ स्थापन गरिने भएको छ। प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकले सो प्रावधानसहित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी सङ्घीयसभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति एवं प्रक्रियाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित टेबल भएको र प्रतिनिधि सभाको यही जेठ १३ गतेको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने सभाको निणर्यबमोजिम समितिमा प्राप्त हुन आएको सो ऐनमा छलफल पश्चात् आवश्यक संशोधनसहित समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरी सभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको हो।
सो ऐनअनुसार स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा निजका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरी निश्चित रकम मासिकरूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ। ऐनमा भनिएको छ, ‘राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको विस्तृत विवरण अद्यावधिक एवं वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।’
सोही अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले समितिका सदस्यले ऐनबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ज्येष्ठ नागरिकबारे स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारी नै छैन भन्ने होइन भन्नुभयो। समितिका सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विज्ञको सल्लाह र सुझावका आधारमा पटकपटकको छलफलपछि मात्रै समितिले पारित गरी सो ऐनलाई सभामा पठाउने निणर्य गरिएको बताएका छन्।
(रासस)
