काठमाडौं– सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचिमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सो कम्पनीलाई १ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको बताएको छ।
कार्यालयको अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई २०७६ साउन २१ गतेदेखि लागु हुने गरि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम् कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचिमा रहेको समयमा पप्पु जेभीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैन।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लिने तर काम अधुरै छाड्ने गरेपछि कालोसूचिमा राख्नु परेको कार्यालयको भनाई छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वअध्यक्ष हरिनारायण रौनियारलाई मुद्दा हालेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा छ। कम्पनीका अध्यक्ष सुमिन रौनियारविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा पनि विचाराधिन छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पूर्वको सुनसरीदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका २८ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ। अधिकांश पुलको समयावधि सकिएको छ। तर, कुनै पनि पुल सम्पन्न भएका छैनन। पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा पनि दायर गरेको छ।
