निजगढ– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रु दुई करोड ७४ हजार बेरुजु देखिएको भन्दै चासो बढाएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा पदाधिकारीको तलबभत्तादेखि ठेकेदारसँग असुलउपर गर्नुपर्नेसम्मका रकम आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
महालेखाले विसं २०७५–७६ को लेखा परीक्षणमा हिसाब मिलान गर्न पुनः पत्राचारसमेत गरेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए। उनले महालेखाको टोली स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका क्रममा रहेको हुँदा स्थानीयस्तरमा समपरीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको बताए।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी पदाधिकारीको तलबभत्तामा रु १८ लाख बेरुजु देखिएको छ। आफैँले कानून र कार्यविधि निर्माण गरी लिएको सेवा–सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। महालेखाबाट सेवा सुविधा फिर्ता गर्न पत्राचार समेत भएको बताइन्छ।
यसैगरी विद्यालयका नाममा समेत रु नौ लाख ७४ हजार ९६८ बेरुजु देखिएको छ। विद्यालयलाई समेत बेरुजु फछ्र्योटका लागि पत्राचार गरे पनि विद्यालयलबाट उपमहानगरले सो रकमको फछ्र्योट र फरफारक गर्न नसकेको बताइएको छ। यस्तै विभिन्न विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या देखाएर लगेको छात्रवृत्ति रकमको रु ६८ हजार ४०० समेत उपमहानगरले फिर्ता गराउन सकेको छैन।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सरस्वती चौधरीले शिक्षिकाबाट राजिनामा दिए पश्चातसमेत पर्व खर्च भन्दै रु २२ हजार १७० कार्यरत रहेको विद्यालयबाट भुक्तानी लिएको पाइएको छ। हालसम्म उपमेयर चौधरीले फिर्ता नगरेको बुझिएको छ।
उपमेयर निर्वाचित भएपश्चात चौधरीले आफू कार्यरत विद्यालयबाट दशैँ खर्चवापत एक महिनाको सेवासुविधा लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेढाईंले जनप्रतिनिधि माथि बेरुजु रकम देखिए असुल गरिने बताउछन्। रासस
