काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा एक चौथाइभन्दा बढी बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेको जनाएको छ।
बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत अर्थात करिब १३ लाख बालबालिका बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।
आयोगको ‘नेपालमा बाल अधिकार अवस्था २०७६’ प्रतिवेदनका अनुसार ३५ प्रतिशत महिलाहरू यौन शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझावकै आधारमा भने बालविवाह, यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको दाबी गरेको छ।
कस्ता बालबालिका जोखिममा?
सदस्य अन्सारीका अनुसार मधेशी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा जनजाति समुदायका बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका छन्।
उनले भनिन्, “दुर्गम क्षेत्रका त्यस्ता समुदायका बालबालिकाहरू र अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा भएका छोराछोरीहरू बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिममा रहेको पाइन्छ।’’
आयोगका अनुसार गरिबीको चपेटामा परेका समुदायका बालबालिकाहरू पनि त्यस्तो जोखिममा रहेका छन्। आयोगले औंल्याएका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा पनि सोही समुदायकै बढी रहेका छन्।
अन्सारीले भनिन्, “यौन शोषणमा पर्ने गरेका महिलाहरूको स्थिति पनि उस्तै छ।’’ “अशिक्षा तथा सही तथा गलत छुट्याउन नसक्ने महिलाहरू यौन शोषण तथा बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको पाइन्छ।’’
तथ्याङ्कको स्रोत
विभिन्न निकायहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एकीकृत तथ्याङ्क निकालेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। तथ्याङ्क विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सूचना तथा आयोगको अनुगमनबाट तथ्याङ्क निकालिएको हो।
अन्सारीले भनिन्, “हामीले गरेको अनुगमन, विभिन्न सरकारी निकाय तथा महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूबाट तथ्याङ्क लिएका हौँ।’’ उनले अवस्था विकराल बन्दै गएको बताइन्।
आयोगले यो जोखिम कम गर्न सरकारलाई विभिन्न काम गर्न सुझाव दिएको छ।बालबालिका तथा महिलामाथि हुने शोषण रोक्न सरकारले गर्नु पर्ने जति नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्।
अन्सारीले भनिन्, “कतिपय ऐन बने तर नियमावली बनेनन्। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई उनीहरूको आय बढाउने किसिमका काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन।’’
मन्त्रालय के भन्छ?
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगको सुझाव अनुसार नै सरकारले काम गर्दै आएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार बालविवाहविरुद्ध मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्नेछ। पौडेलले भने, “आयोगको सुझाव मानेर मन्त्रालयले काम गर्दै आएको छ। तर जति देखिनुपर्ने हो, नदेखिएको हुनसक्छ।’’
यौन शोषण तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ। यद्यपी उनले सबै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यक्रम पुग्न नसकेको स्वीकार गरे। बीबीसी
