काठमाडौं – लामो समयदेखी बिवादमा रहेको आईडीपी इन्टरनेशनल एजुकेशन सर्भिसेसले गर्न लागेको शैक्षिक मेला रोक्न इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकाे छ। परामर्श व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ( इक्यान) ले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर शैक्षिक मेला रोक्न माग गरेको हो।
नेपालमा अँग्रेजी भाषाको टेस्ट परिक्षा (आईईएलटीएस) सञ्चालन गर्दै आएको आईडीपीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति नै नलिई एजेकेशन फेयर गर्न लागेपछि त्यसको बिरोधमा इक्यानले पत्र लेखेको हो। इक्यानले गैरकानुनी शैक्षिक मेला रोक्नका लागि प्रहरीलाई पनि पत्राचार गरेको छ।
ईक्यान महासचिव शेषराज भट्टराईद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा लेखिएअनुसार आईडिपीले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती पाएको छैन भने शैशिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार स्वीकृती लिएको पनि नपाइएकाले त्यस्ता प्रकारका अबैधानिक शैक्षिक मेलाहरु तुरुन्त रोकिनुपर्दछ ।
आईडीपी एजुकेशनले काठमाडौंको रेडिसन होटेलमा अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर जनवरी १२ अर्थात पुष २६ गते शनिबार शैक्षिक मेला गर्नका लागि प्रचार प्रसार गरिरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आईडीपीलाई नेपालमा लगानी गर्न नदिनु भन्ने राय उद्योग मन्त्रालयलाई निर्णय गरी पठाएको दुई बर्ष बितिसकेको छ। तर, सर्वोच्च अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएकै भरमा आईडीपीले शैक्षिक परामर्शको काम गरी विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया पठाउने काम गर्दै आइरहेको छ।
आईडिपीले त्यही ‘स्टे अर्डर’ देखाएर गैरकानुनी रुपमा एजुकेशन फेयर संचालन गरेको हो। एजुकेशन फेयर संचालन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको स्विकृती चाहिन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार, शिक्षामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा विदेशी संस्थाले काम गर्न पाउँदैन। तर, आइडीपीले ५१ प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा रहने गरी हात्तिसारमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्दै आएको छ।
एक बर्ष अघि पनि शिक्षा मन्त्रालयमा शैक्षिक मेला संचालनका लागि आईडिपीले निवेदन दिएको थियो। मन्त्रालयले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भन्दै अनुमति दिएको थिएन। तर, मन्त्रालयले अनुमति नदिएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने हचुवाको भरमा फेयर संचालन गर्न अनुमति दिएर गैरकानुनी कामलाई प्रश्रय गरेको थियो।
अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा सिडियो कार्यालयले आईडिपीलाई शैक्षिक मेला संचालन गर्न अनुमति दिएका कारण शिक्षा मन्त्रालयको हैसियत र क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको थियो।
