कन्काई– प्रदेश नं १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी (प्यासी)ले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक र निजीका नाममा विभेद नगरेको बताएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सन झापाको २९ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा झापाको विर्तामोडमा आयोजित निजी विद्यालयको योगदान, अवसर, चुनौती र सम्भाव्यता विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले हिजोको र आजको परिस्थिति फरक भएकाले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अनुरोध गरेका छन्।
सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्र अझै सक्रिय हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख प्यासीले जोड दिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गरे पनि लगानीको आधारमा सामुदायिक विद्यालयले प्रतिफल दिन नसकेको बताउँदै प्यासीले निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थी किन आउँदैनन् भन्ने कुरामा विद्यालयका शिक्षकले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताएका छन्।
प्रदेश नं १ राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिकलगायत हरेक हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको चर्चा गर्दै प्यासीले विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिसँगको समन्वय र सुझाव ग्रहण गरेरै सबै पक्षलाई मान्य हुने गरीको शैक्षिक नीति निर्माण हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य डा चन्द्र भण्डारीले अहिले दिइएको शिक्षा पूर्वीय वैदिक सभ्यता अनुकूल पनि नभएको र पूर्णरूपमा पाश्चात्य परम्परा अनुकूलको पनि नभएका कारण शिक्षा मूल्यवान हुन नसकेको बताएका छन्।
शिक्षाको महत्व कायम राख्नका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो। गुरुकुल शिक्षा र मौलिक शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञानसँगै परिवार, समाज र देशप्रति उत्तरदायी जनशक्ति उत्पादन गरेको जिकिर गर्दै केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले पूर्वीय वैदिक सभ्यता अनुकूलको शिक्षा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालमा रहेका प्राकृतिक जडीबुटी, भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको जानकारी, भौगोलिक बनावट लगायत नेपालको परिवेश अनुकूल शिक्षा आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘जुम्लामा यार्सागुम्बा छ, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी छन्, लुम्बिनी, सगरमाथा, जनकपुरलगायतका सम्पदा छन्। यी प्राकृतिक जडीबुटीको संरक्षणका लागि प्रयोग हुने शिक्षा मुलुकमा आवश्यक छ।’
प्याब्सन झापाका अध्यक्ष एलपी उप्रेतीले शिक्षा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप, शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएको ह्रासका कारण गुणात्मक शिक्षा लिने नाममा नेपाली विद्यार्थी र पूँजी बाहिरिने क्रम बढेकाले शिक्षा ऐन, कानून तर्जुमा गर्दा यी समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बडापत्र १९८९ मा उल्लेखित ‘राइट टु च्वाइस अफ एजुकेशन’ र नेपालको संविधान धारा ४४ को प्रावधान विपरीत सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना नगर्न उनले जोड दिएका छन्। (रासस)
