एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु काश्मीर क्षेत्रमा लागेको प्रतिबन्धका विरुद्धको याचिकाका बारेमा शुक्रबार फैसला सुनाउँदै सबै प्रतिबन्धको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।
अदालतले निर्देशन दिँदै जम्मु काश्मीरमा सरकारलाई एक साताभित्रै प्रतिबन्धका सबै कार्यक्रमको समीक्षा गर्न आग्रह समेत गरेको छ। न्यायाधीश एन वी रमानले जम्मु काश्मीर प्रशासनलाई सीआरपीसीको धारा १४४ अनुसार जारी प्रतिबन्धका सबै आदेश प्रकाशित गर्न आग्रह गर्दै सबै आदेश प्रकाशित भएपछि प्रभावित मानिसले यसमा चुनौती दिन सक्ने जनाएका छन्।
अदालतले बिना कुनै निर्धारित अवधिको यो अनिश्चितकालीन इन्टरनेट बन्द गर्नु टेलिकमको नियमको उल्लंघन भएको समेत जनाएको छ।
(बीबीसी)
