काठमाडौं _ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले सूचना प्रविधि विद्येयक नियन्त्रणकारी भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता राख्नको लागि आफूहरुले धेरै लामो लडाई लडेको पनि स्मरण गराए। उनले नेपालको २०४७ को संविधानले जस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा संसारको कुनैपनि देशको संविधानमा नराखिएको पनि जिकिर गरे।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा नेता पन्तले संविधानको आधारमा देशका कानूनहरु बन्ने दृष्टान्त पेश गर्दै संविधानसँग बाझिनेगरि कानून बनाउन नहुने धारणा राखे। उनले भने,‘विश्वमा कुनैपनि देशमा संविधानलाई नै आघात पुग्ने कानून बनाईँदैन्। सूचना प्रविधि विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले धेरै छलफल हुनुपर्ने थियो।
त्यो भएन्। त्यसमा समितिका सभापतिको ध्यान अलिक पुगेन।’ तर, उनले यो अहिले बिग्रिसक्यो र के–के नै भैसक्यो भन्ने नभएको जिकिर गरे। क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त विद्येयकको प्रस्तावनामा राम्रा कुरा राखिएपनि केही प्रावधानहरु नियन्त्रणकारी भएकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने,‘विद्येयकमा नियन्त्रणकारी धारा राख्न मिल्दैन्।
यो विद्येयक संसदको विकास र प्रविधि समितिबाट हतारमा पारित भयो। यो समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्दथ्यो। संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई कुनैपनि विषयमा छलफल गर्न ह्विप लाग्दैन्। खुल्मखुल्ला आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ। विद्येयक समितिबाट पारित गर्नुभन्दा अघि जसरी छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो भएन्।’
पन्तले उक्त विद्येयक आवश्यक रहेको बताउँदै विद्येयकमा रहेका दफा ८३, ८८, ९२ र ९६ मा विवादित विषयहरु राखिएकोमा भने आफ्नो आपत्ति जनाए। उनले भने,‘सरकारले बनाउने सबै कानूनहरु एकरुपता हुनुपर्छ। यो विद्येयकमा त्यसबारेमा ध्यान दिईएन्। पत्रिका र फेशबुकमा एउटै कुरा लेख्दा एउटै विषयमा सजाय भने फरक फरक राखिएको छ।
यो विद्येयक मस्यौदा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने थियो। त्यो दिईएन्।’ उनले विद्येयकको दण्ड, सजायको प्रावधान फौजदारी आचारसंहितासँग बाझिएको पनि सुनाए। उनले थपे,‘बलात्कार गर्न खोज्नेलाई भन्दापनि फेशबुकमा जिस्काउनेलाई सजाय बढि गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ।’
उनले अहिलेपनि ढिलाई नभएको जिकिर गरे। उनले भने,‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई सबैलाई सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ ? सांसदहरुले यस्तो विषयमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्दथ्यो। त्यसो गरिएन्।’ उनले कानून बनाउँदा नागरिकको अधिकारलाई कुनैपनि हालतमा कुण्ठित गर्न नहुने धारणा राखे। उनले भने,‘नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने कानून बनाउनुहुँदैन्।
यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।’ सूचना प्रविधि विद्येयकमा उल्लेख गरिएको दण्ड, सजायका प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै उनले अहिलेपनि केही नबिग्रिएकोले जसरीपनि संसदले पारित गर्ने हतार गर्न नहुने सुझाव दिए। उनले भने,‘मलाई लाग्छ यो विद्येयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ। यसलाई फुल हाउसले समितिमा फर्काईदिन सक्छ। सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यतिमात्रै होईन, अर्को विकल्पपनि हुनसक्छ।
संसद सञ्चालन नियामावली छ, त्यो अनुसार विवादस्पद प्रावधानहरु हटाउनसकिन्छ।’ उनले उक्त विद्येयक जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्न नहुने धारणा राखे। उनले भने,‘यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने यसले मान्छेलाई आफ्नो कुरा लेख्नको लागि लेख्नुभन्दा अघि सेल्फ सेन्सर गर्नसक्छ। यो राम्रो कुरा होईन्।’ उनले नेपालमा कानून बनाउँदा हतार गर्ने गरिएको पनि टिप्पणी गरे। उनले भने,‘हामीलाई कानून चाहिएको छ। तर, पारित गर्न हतार गर्छौं।
अनि तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।’ सांसदहरुले समितिको बैठकमा भाग लिनुभन्दा अघि होमवर्क नगर्ने गरेको पनि गुनासो पोखे। उनले भने,‘सांसदहरुसँग होमवर्क गर्ने बानी छैन्।’ सूचना प्रविधि विद्येयकको सवालमा पनि सांसदहरुले राम्रो वर्कआउट नगरेको उनको गुनासो छ। उनले भने,‘कानून र विद्येयकमा कमा, फूलस्टेपले पनि पनि अनर्थ लगाउँछ।’ उनले अहिलेपनि केही ढिलाई नभएको जिकिर गरे। उनले अघि थपे,‘सांसदहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो अमुक विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यो विद्येयकलाई संशोधन गर्नुपर्छ।’
उनले विद्येयकको विषयमा पत्रकार महासंघ के हेरेर बसेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे। उनले भने,‘यसमा सबैभन्दा चनाखो त पत्रकार महासंघ हुनुपर्ने हो। के महासंघ बेफुशर्दी भएको हो ?’ उनले संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जेपनि गर्न नपाईने पनि जिकिर गरे। उनले भने,‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतभन्दो ठूलो कुरा त लोकमत हो।’
तपाईहरु पार्टीमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ ? तपाईहरुले विरोध गर्दैमा के हुन्छ र ? भनेर एक पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘अल्पमतमा हुँदैमा बोल्न छोड्नुहुन्न। यसले केही फरक पर्दैन्। अलोकतान्त्रिक कानून पारित गर्नुहुँदैन्। बहुमत छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्नुहुँदैन्।’
