काठमाण्डौ–सरकारले नेपालमा रेलवे सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न जेलभन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ। रेलवेलाई व्यवस्थित एवं सुरक्षित गर्न बनेको विधेयकलाई जरिवानै जरिवानाको प्रावधान राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ। विधेयक संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएपछि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा पठाइनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा रेल कब्जा गरी वा कुनै किसिमले नोक्सानी पुर्याएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ। कसैले रेलभित्र पसी यात्रुलाई अनावश्यक झन्झट दिएमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
रेलवेका कर्मचारी वा यात्रुसँग झगडा, रेलभित्र होहल्ला, गालीगलौज वा अश्लील र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। रेलवेका कर्मचारीलाई आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न रोक्ने र वा वाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे छ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। मस्यौदामा जेल सजायभन्दा जरिवानामा बढी जोड दिइएको छ।
ससाना गल्तीमा धेरै जरिवाना राखिएको छ। बोर्डको अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाहेक कसैले अत्यावश्यक कारण नभई रेलवेको प्रयोजनका लागि जडित कुनै सञ्चार उपकरण प्रयोगमा हस्तक्षेप गरे छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कसैले रेलवे वा रेलको निसाना, बत्ती लुकाउने, चलाउने, झिक्ने, फरक गरी देखाउने, बदल्ने, मेट्ने, हटाउने, खुर्किने जस्ता दुर्घटना गराउने खालका कार्य गरे त्यस्तालाई सात वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। नियमअनुसार चालक र सहचालकले अनुमतिपत्र नलिई रेल चलाउन पाइने छैन। चलाएमा छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
