एजेन्सी – भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरमा लगाएको इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हप्तादिनभित्र पुनरावलोकन गर्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार केन्द्र सरकारको इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित रहेको ठहर गर्दै इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्न आदेश दिएको हो।
भारत सरकारले गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको त्यस्तो क्रियाकलापलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ को संज्ञा समेत दिएको छ।
आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने भारतले ती दुई राज्यको इन्टरनेट कटौतिलाई सुरक्षा संवेदनशिलताको रुपमा देखाउने गरेको छ। यसलाई विश्वमै प्रजातान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा लामो इन्टरनेट सेवा बन्दको रुपमा मानिएको छ।
भारत सरकारले कश्मिरमा मोबाइल फोन सेवा समेत बन्द गरिदिएको थियो। तर टेलिफोन सेवा भने अधिकांश स्थानहरुमा पुनस्थापित भइसकेको सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ।
