काठमाडौं_ पब्लिक ईनोभेटर ई. दिपेन्द्र कँडेलले सुचना प्रविधि विधेयेकले नेपाल र नेपाली नागरिक कसैकोपनि स्वतन्त्रता हनन् नहुने दाबी गरेका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित गराउनको लागि राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले दाबी गर्दै भने,‘यो विधेयेक सम्पूर्ण देशवासीको हितमा छ। यसलाई अविलम्ब पारित गर्नुको विकल्प छैन्।’ उनले उक्त विधेयक सम्पूर्ण नेपालीहरुको सुरक्षाको लागि रहेको दाबी गरे। यद्धपी उनले विद्येयकको सजाय तथा कसुरको प्रावधानमा भने आफ्नो असहमति दर्ज गरे। उनले संविधानमा लेखिएको सजायलाई परिमार्जन गरेर सजाय तोक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विद्येयकमा राखिएको सजाय तथा कसुरको प्रावधानलाई सच्याएर सामाजीक सञ्जालमा गलत धारणा प्रकाश पार्ने व्यक्तिको सजाय उनीहरुको सामाजीक सञ्जाल नै बन्द गराउनु उत्तम हुने तर्क अघि सारे। ‘सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा उसलाई सुरुमै जेल हाल्ने होइन्, कैद गर्ने प्रावधानमा मेरो असहमति छ।’–उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नागरिकसामू सजायलाई मात्र केन्द्रित गरेर उक्त विधेयक खारेजीको माग गरेकोमा पनि कँडेलले आपत्ति जनाए। उनले सामाजिक सञ्जालको हकमा नेपालमा रहेका प्रत्येक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उक्त सञ्जालहरु विधिसम्मत रुपमा दर्ता गराउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता पु०य गौतमले पनि उक्त सूचना प्रविधि विधेयेकले कसैको स्वतन्त्रतालाई ठेस नपुर्याउने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो विधेयकलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको छ। यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ।’
उनले उक्त विद्येयकले नेपालको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाए। उनकाअनुसार देश तथा समाजमा विद्यमान रहेका सबै प्रकारका विकृति तथा विसंगतिलाई हटाउन सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
‘यो विद्येयकले पे्रस स्वतन्त्रतालाई पनि केही हानी पुर्याउँदैन। अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालले मानिसको जीवनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। यसलाई गलत तत्वबाट मुक्ति दिलाउन सो विधेयक जरुरी थियो। अहिलेको सरकारले ल्याएको छ।’
उनले प्रजातन्त्रको मसिहा भन्ने केही व्यक्तिको सम्पूर्ण जन्मकुण्डली आफूले राखेको टिप्पणी गरे। विद्येयक आएपनि फेसबुक, युट्यूब, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सजिलै चल्ने र यसमा कुनै प्रकारको समस्या नआउने समेत उनको विश्वास छ। सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रताको निम्ति पनि उक्त विधेयक संसदबाट सर्वसम्मतीबाट पारित गर्नुपर्ने उनले आवश्यकत्ता औंल्याए।
