कठमाडौं– संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख खटाउने साविकको व्यवस्थापनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा कायम राखिने भएको छ। यसअघि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्वानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइँदै आएको छ।अब ल्याइने ऐनको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको छ। उक्त विधेयकको १२३ दफामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने स्पष्ट पारिएको छ।
प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरुमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार खटाइने उल्लेख छ। यसअुनसार प्रदेशमा खटिएका सहसचिव सचिव हुनसक्ने छन्। यस्तै विधेयकको दफा १२४ मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ।
यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका हुन्।
