काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनाधिकृत रुपमा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको खबरहरु हामी सुन्दै आइरहेका छौं। खास फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी सरकारको नीति के हो भन्ने बिषयमा सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। सो विषयमा आधारीत भएर हामीले सानो रिपोर्ट तयार पारेका छौं।
सरकारको नीति अनुसार सेवाप्रदायकले २.४ गिगाहर्ज ब्याण्डमा २.४ गिगाहर्ज देखि २.४८३५ गिगाहर्ज सम्म, ५.१ गिगाहर्ज ब्याण्डमा ५.१५ गिगाहर्ज देखि ५.३५ गिगाहर्ज र ५.८ गिगाहर्ज ब्याण्डमा ५.७२५ गिगाहर्ज देखि ५.८२५ गिगाहर्ज सम्मको फ्रिक्वेन्सीमा रेडियो मोडेम मार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सक्छन्।
यी ब्याण्डहरु प्रयोग गरे बापत सरकारलाई कुनै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नु पर्दैन र लाइसेन्स समेत आवश्यक पर्दैन। यद्यपी यी ब्याण्डहरु कुनै एक सेवा प्रदायकको एकाधिकार नहुनेगरी साझेदारीमा आधारित भएर प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
नियमअनुसार ४ गिगाहर्ज तथा ५.८ गिगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दा ट्रान्समिटरको अधिकतम आउटपुट पावर १ वाट अर्थात ३० डीबीएम र अधिकतम इफेक्टिभ इस्ट्रोपिक रेडियटेड पावर ४ वाट अर्थात ३६ डिबिएमभन्दा बढी हुनुहुँदैन।
यसैगरी राउटर तथा रिसिभरमा प्रयोग हुने ५.१ गिगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा पनि सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार ५.१५ देखि ५.२५ गिगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड इनडोरमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ।
मूख्यतयाः ५.२५ देखि ५.३५ गिगाहर्ज ब्याण्ड इनडोरको रुपमा प्रयोग हुने गर्दछ र यो फ्रिक्वेन्सी भने आउटडोरमा समेत प्रयोग गर्न सकिने सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
