काठमाडौं– विवादास्पद बनेको अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रीत रहेको र कुनै सैन्य मामिलासँग नजोडिएको काठमाडौं अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्य नामक एक विज्ञप्ति शुक्रवार प्रकाशित गर्दै दूतावासले अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको उल्लेख गरेको छ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘लुकेको स्वार्थ छैन’
केही समययता अमेरिकी अनुदान कार्यक्रम एमसीसी खासगरि सत्ताधारी नेकपाभित्रै उसको क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक योजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटजीसँग जोडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो।
यो योजनामार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिइने र त्यसको बदलामा कुनै स्वार्थ वा ब्याजदर वा लुकेको प्रावधान नभएको दूतावासले जनाएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि सन् २०१८ को डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। शुक्रवार प्रकाशित विज्ञप्तिमा दूतावासले एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।
विवाद
साथै एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो जरुरी रहेको जनाइएको छ।
यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अढाइ वर्षअघि नै नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौता ७ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
सत्तारुढ दलभित्र यो विषयलाई लिएर निकै धेरै विवाद रहँदा यो संसदबाट अनुमोदन हुनसकेको छैन। सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।
के हो एमसीसी?
यति धेरै चर्चित बनेको एमसीसी आखिर के हो त?
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो। मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ, एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।
साथै, यसै वर्ष सेप्टेम्बर २९ अर्थात् असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाडाैं हस्ताक्षर भएको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ। बीबीसी
