काठमाडौं– पूर्वको मोतीका रुपमा परिचित तमोर जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाबीच आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयमा आइतबार भएको समझदारीपत्रमा बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र पावर चाइनाका उपाध्यक्ष पानबीच हस्ताक्षर भएको हो।
कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिएको दुई वर्ष्भित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर बनाउने सहमति भएको छ्। समझदारी भएलगत्तै एचआइडिसिएल र पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा डिपिआर तयार पार्ने छन्।
सर्वेक्षण अनुमतिका लागि कम्तीमा छ महिना लाग्नेछ। त्यस आधारमा दुई वर्ष्भित्र आयोजनाको सम्पूर्ण डिपिआरको काम सम्पन्न गरिनेछ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीका अनुसार आज भएको समझदारीले आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ। आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको जलाशयुक्त आयोजना हो।
दुई वर्ष्भित्र निर्माण शुरु गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले राससलाई जानकारी दिएका छन्।चिनियाँ राष्ट्रपतिले गत असोज २५ र २६ गते गर्नुभएको नेपालको दुई दिवसिय राजकीय भ्रमणका क्रममा सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी–एचआइडीसीएल र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितीमा कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो। नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट गरिएको थियो।‘अघिल्लो समझदारी लगानीसम्बन्धी दुई कम्पनीबीच भएको थियो, आजको समझदारी आयोजना अगाडि बढाउने गरी भएको छ,’प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने ‘आयोजना निर्माणका लागि एक कदम अगाडि बढेको छ।’
नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी नयाँ ढाँचामा भएको समझदारीलाई बोर्डले आत्मसात् गरेको छ। हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन्। नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि भएको प्रयास भने यो नै पहिलोपटक हो।
सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ। सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ। तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ।
ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ। आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करीब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था छ। तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। रासस
