बाँके– बाँकेमा एक हजार ६ सय २१ गैरसरकारी संस्था–गैसस दर्ता छन्। दर्ता भएका गैससमध्ये नियमित नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या न्यून रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार यसवर्ष नवीकरण गर्ने गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या १८५ अर्थात ११ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै छ।
यसले दर्ता भएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले कानून अटेरी गरिरहेको देखाउँछ। कानूनबमोजिम सञ्चालन इजाजत लिएपछि गैससले बर्से्नि नवीकरण नगरेर कानून अटेरी गरिरहेका छन्। सरकारी निकायको साझेदार र सहयोगीका रूपमा स्थापित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम सामाजिक अभियानमार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने र समाजमा रहेका विभिन्न खाले समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु हो।
सामाजिक कार्य गर्ने विभिन्न उद्देश्य राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गर्छन्। धेरै संस्थाहरु विभिन्न अपेक्षा राखेर दर्ता हुने र उद्देश्यअनुसारको कार्य गर्न नसक्ने, बीचैमा संस्था बन्द हुने, नियमित साधारणसभा नगर्ने, नवीकरण नगर्ने समस्या रहेको सहायक प्रजिअ उपाध्यायले बताएका छन्। आन्तरिक स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्ने र स्रोतबिना पनि विभिन्न सामाजिक कार्य गर्नु गैससको कर्तव्य भएको पनि उनले बताएका छन्।
सामाजिक अभियान सञ्चालन गरी समाज रूपान्तरण गर्ने र अभियानमार्फत नागरिक अधिकारका बारेमा बोध गराउने, नागरिक सशक्तीकरण गर्ने, जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गर्छन्। सहायक प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘कतिपय संस्थाहरु परियोजना भएसम्म काम गर्ने र स्रोत तथा परियोजना सकिएपछि बन्द हुने गरेका छन्, कतिपय दर्ता भएदेखि एक पटक पनि नवीकरण नगर्ने संस्थाहरु पनि छन्।’
स्रोतको खोजी गरी काम गर्न नसक्दा र कतिपय गैससका व्यक्तिहरु नै जिल्ला बाहिर जानुले पनि नियमित नवीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनको अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु अहिले क्रियाशील छैनन्।प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने, नवीकरण पनि नगर्ने र बन्द भएको तथ्याङ्क पनि नहुँदा दर्ता भएका गैससको सङ्ख्या बढी देखिने गरेको गैससकर्मीहरुको भनाइ छ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाहले पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण नभएका कारण धेरै गैससहरु पलायन तथा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। मुलुकमा सङ्घीयता आएसँगै सरकारले गैससमैत्री वातारण बनाउन नसकेको र गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।
‘गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा र काम गर्न स्रोत, साधन नहुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको नवीकरणको सङ्ख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको हो,’अध्यक्ष शाहले भने। गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, निजीक्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मठमन्दिर गुठी, उपभोक्ता समूहसमेत दर्ता हुने प्रावधानले पनि गैससको सङ्ख्या धेरै देखिने बताउँदै ऐनलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको धारणा छ।
सरकारी निकायहरुले गैससको क्षमता विकासका लागि कुनै पहल नगरेको, गैससमैत्री ऐन कानून तथा नीति तर्जुमामा ध्यान नदिएको गैससकर्मीहरु बताउँछन्। गैरसरकारी संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक, सामाजिक संस्था भन्ने गरिन्छ।बजेट भए पनि नभए पनि नियमितरूपमा सामाजिक कार्य गर्नु गैससको भूमिका हुन्छ।
समाज र नागरिकहरुको समस्या, आवश्यकता, चासो र स्थानीय सरोकारका सवालमा सामाजिक अभियान चलाउनु पनि गैससको भूमिका हो। तर, नेपालमा पछिल्लो समय गैससले ती भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। हरेक वर्ष गैससहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण हुनपर्ने, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरै गैससहरु नियमित नवीकरण हुँदैनन्।
धेरै गैससहरुले मनोमानी ढङ्गले कानूनको अटेरी गरिरहेको देखाउँछ। सरकारी निकायको उदासीनताकै कारण गैससहरुको मनोमानी बढिरहेको छ। वार्षिक साधारणसभा, नियमित अधिवेशन र नियमित नवीकरण नगरेको तथ्याङ्कले बताए पनि नवीकरण नै नभएका कतिपय संस्थाहरुले काम गर्दै आएको देखिन्छ। स्रोत पाए काम गर्ने नवीकरण गर्ने र स्रोत नभएमा चुप लागेर बस्ने गरेको पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामले देखाउँछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका गैसस र नवीकरण भएका गैससहरुको सङ्ख्यालाई हेर्दा यिनीहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिह्न उठ्न सक्छ। सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेर दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले कानून र विधिको पालना गर्ने र नियमन गर्ने निकायले नियमनकारी भूमिका निभाउन जरुरी रहेको गैससकर्मीहरुको भनाइ छ। रासस
