धादीङ – विनासकारी भूकम्प गएको चार वर्ष भइसके पनि उत्तरी धादिङको बृचेत माविका विद्यार्थी अझै टहरामा पठनपाठन गर्न बाध्य छन्। भारत सरकारले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा लिएर पनि काम शुरु नगरेपछि बृचेतजस्तै धादिङका १० ठूला विद्यालय अझै टहरामा पढ्न बाध्य छन्। एशियाली विकास बैंकले निर्माणको जिम्मा लिएको पाँच विद्यालयका पुनःनिर्माण शुरु नै भएको छैन।
भूकम्प गइसकेपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयमा त्रिपाल र अस्थायी टहरा बनाई पढाइ सञ्चालन गरेका विद्यालयमा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा विद्यालय आफँैले पनि विद्यालय भवन निर्माण गरेका छन्। विद्यालय निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण विद्यार्थी अझैसम्म पनि अस्थायी टहरामा नै बसेर पढिरहेका छन्।
पुनःनिर्माणकार्य प्रभावकारी नहुँदा विद्यार्थी हिउँदमा चिसो र बर्खामा घामपानीको कष्टप्रद अवस्थामा पढ्न बाध्य छन्। जिल्लामा अझै पनि भूकम्पले भत्काएका ३५ प्रतिशत विद्यालयको पुनःनिर्माण गर्न बाँकी छ। हालसम्म २५१ विद्यालयका दुई हजार ५२१ कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
निर्माण सम्पन्न गरिएको विद्यालयमा नियमित पठनपाठन भइरहेको छ। भत्किएका विद्यालय निर्माण तीन वर्ष्भित्र सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको योजना बनाएको थियो तर निर्माण सम्पन्न गरिने समयसीमाभन्दा थप साढे एक वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालय पुनःनिर्माण पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
निर्माण सामग्रीको अभाव, ढुवानीको समस्या, कामदारको कमीजस्ता कारणले विद्यालय पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धादिङका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।
अझै विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न डेढ वर्ष लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। क्षतिग्रस्त सबै विद्यालयमा पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ। कुनै विद्यालयमा कक्षाकोठा थोरै भएका कारण थप भवन निर्माण शुरु गरिएको छ, यसले पनि ढिलाइ भएको हो। निर्माण गरिएको विद्यालय भूकम्प प्रतिरोधी छ भने छात्रछात्रा र अपाङ्गतामैत्री शौचालयको पनि निर्माण गरिएको छ।
विद्यार्थीमैत्री खानेपानीको धारा पनि निर्माण गरिएको छ। ह्वीलचियर गुड्ने गरी विद्यालय तथा शौचालयको संरचना निर्माण गरिएको आयोजनाको दाबी छ तर विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दा आपाङ्गतामैत्री संरचना नबनाएको अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत अपाङ्गता कल्याण सङ्घका अध्यक्ष गुणराज खतिवडाले बताएका छन्।
विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दा एउटा स्ल्याब हालेर अपाङ्गतामैत्री नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार शौचालय पाँचपाँच फिट फराकिलो हुनुपर्ने, दृष्टिविहीनका लागि पनि संरचना बनाउनुपर्ने, शौचालयमा अनिवार्यरूपमा कमोडसहित दुवैतर्फ समात्ने डण्डी राख्नुपर्नेजस्ता आधार पूरा नगरेको अपाङ्गता अधिकारकर्मी यमकुमारी इटनीको भनाइ छ।
जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा हालसम्म निर्माण भएकामध्ये तीन विद्यालय मात्र पूर्ण अपाङ्गतामैत्री रहेको बताएका छन्। भूकम्पले क्षति पु¥याएको ५८२ विद्यालयमध्ये २५१ विद्यालय पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ।
चार हजार ४३९ कक्षाकोठामध्ये दुई हजार ५२१ कक्षाकोठा निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षाले जानकारी दिएको छ। एशियाली विकास बैंकले बनाउने छ विद्यालयमध्ये सदरमुकामको नीलकण्ठ मावि नमूना विद्यालयका रूपमा निर्माण गरिसकेको छ भने अन्य पाँच विद्यालयको पुनःनिर्माण शुरु नै भएको छैन। (रासस)
