काठमाडौं - आमाको नामबाट पनि छोराछोरीलाई नागरिकता दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सहजरुपमा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्।
महिला, कानून र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सन् २०१९ मा गरेका कामको सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले न्यायिक समितिको पहलमा १३ जनालाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिन सफल भएको सुनाए। रोजगारीमा विदेशिनुपर्दा पुरुष पनि महिलाबाट पीडित भएका प्रशस्त घटना रहेकाले महिला, पुरुष दुवै नै पीडित भइरहेको उनले सुनाए।
“देशभरका स्थानीय तहमा ९८ प्रतिशत महिला उपप्रमुख छन्, प्रमुखभन्दा जिम्मेवारी कम भए पनि मुख्यरुपमा तोकिएका न्यायिक समिति, अनुगमन समिति, बजेट निर्माणलगायत काम चुनौतीपूर्ण छन्, अबको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रमुखमा निर्वा्चित हुनुपर्छ”, उपप्रमुख खड्गीले भने।
महिलाकै नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकताका लागि सिफारिस गर्न वडाध्यक्षलाई पनि गाह्रो भइरहेको देखिएको कार्यक्रममा सुनाइएको थियो। न्यायिक समितिमा सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा आउँदा अंश पाइन्छ भन्नेसमेत थाहा नभएका महिला आउने गरेकाले सचेतना एवं जागरणमूलक कार्यक्रमको अझै आवश्यकता रहेकामा सो अवसरमा जोड दिइएको थियो।
मञ्चले महिला, कानून र विकासका बारेमा वर्षभर यस्तै जागरणमूलक काम गर्ने गरेको अध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले बताउनुभयो। समाज कल्याण परिषद् र कर कार्यालयको नीतिअनुसार रु पाँच करोडसम्मकै काम मात्र वार्षिकरुपमा मञ्चले गरिरहेको जनाइएको छ। यसरी काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले वार्षिकरुपमा सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, अधिकृत विनोदचन्द्र देवकोटा र सन्तोष पौडेल, कैलालीका द्वन्द्वपीडित गणेशबाबु मल्ल, सुदूरपश्चिमका लैङ्गिक हिंसा पीडित सुन्तली धामीलगायतले मञ्चका गतिविधिका कारण कानूनी उपचार सम्भव भएको, विभिन्न विषयका कानूनी जानकारी पाइएको बताएका थिए।
सो अवसरमा आमाका नामबाट नागरिकता लिन सङ्घर्ष गरेका युवायुवती एवं उनका आमाको पीडा समेटिएको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो। मञ्च विसं २०५२ देखि महिला, कानून र विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। हाल संस्थाले स्थापनाको २५ औँ वर्षगाँठ मनाउन लागेको जनाइएको छ। रासस
