काठमाडौं– लगानी सहजताका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको एकद्वार प्रणालीजस्तै भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा पनि त्यस्तै प्रणाली प्रयोग गरिने भएको छ। सन् २०१३ मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि विगत केही महिनायता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारी अगाडि बढेको हो।
‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ नाम दिइएको यो प्रणालीअन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टलमार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेस गर्नसक्ने छन्। त्यसरी पेस गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायहरूले समेत प्राप्त गर्नसक्ने छन्।
फरकफरक निकायलाई कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट यो नयाँ प्रणालीले व्यापारीलाई निकै सहयोग पुग्ने विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बताउँछन्। यसले व्यावसायिक लागत कम गराई आपूर्ति हुने वस्तुको मूल्य घटाउन सहयोग पु(याउने छ, उनले भने।
दुई वर्ष्भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनाअनुसार विभागले अहिले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन गरेको छ। भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई पूर्णतः कागजमुक्त (पेपरलेस) बनाउने योजनाअन्तर्गत यो प्रणाली कार्यान्वयनको काम भइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा यो आयोजनाका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएनुभयो।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने उनले जानकारी दिए। करिब एक अर्ब रुपियाँ लागत रहने यो प्रणाली लागू गर्न गत जुनमै दुबईको वेब फोन्टेन गु्रपसँग विभागले सम्झौता गरिसकेको छ।
सम्झौताअनुसार अबको डेढ वर्ष्भित्र यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने छ। हाल यसको आफ्नै छुट्टै वेबसाइट तयार भइसकेको छ त्यसलाई विभिन्न निकायले प्रयोग गर्नसक्ने गरी रूपरेखा तयार भइसकेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
