कोरोना भाईरस संक्रमितको उपचारका लागि चिनियाँ सरकारले ६ दिनमा सम्पन्न हुनेगरी अस्पताल निर्माणकार्य शुरु गरेको छ। यता, ज्वरो र रुघाखोकीको औषधी नपाएर हुम्लामा ७ जनाले अकालमा ज्यान गुमाए। हामी एकै समयमा काठमाडौंमा बसेर यि दुई समाचार पढिरहेका छौ। एउटा समाचारले चिनियाँ सरकारको आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यप्रतीको गम्भिरता प्रष्ट्याउछ भने अर्को समाचारले नेपाल सरकारको लाचारी र निकम्मापन। राष्ट्रिय स्वास्थ्य निती – २०७६ को शुरुवातमा नै लेखिएको छ, ‘देश संघीय शासन प्रणालीमा गईसकेकोले संघीय संरचनाको वस्तुगत धरातलमा आधारित रहि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो।’ सरकार आफैँले जारी गरेको स्वास्थ्य निती र हाल हुम्लाको भोगाईले पुष्टि हुन्छ, आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा सरकार असफल भएको छ। हुम्लाले भोगेको यो नियती नेपालीको लागि पहिलो र अन्तिम होईन्। यसअघि पनि २०७२ फागुनदेखी २०७३ बैसाखसम्ममा १६ जनाले यस्तै रुघाखोकी र भाईरल ज्वरोको कारण अकालमा ज्यान गुमाएका थिए। २०७४ सालको जाडो महिनामा जाजरकोटमा पनि रुघाखोकी र भाईरल ज्वरोकै कारण १२ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। मान्छेलाई रोग लाग्नु सामान्य कुरा हो भने रोगका कारण मृत्यु हुनु स्वभाविक पनि हो। तर, सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका कारण वर्षेनी ठुलो संख्यामा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु राज्यको चरम अकर्मण्यताको प्रतिक हो। उदासिन राज्य आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यको सवालमा राज्य उदासिन रहेको बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको छ। सुरक्षित प्रसुती सेवा र सिटामोलको अभावजस्ता अतिसामान्य कारणले वर्षेनी आफ्ना नागरिकहरुले ज्यान गुमाईरहँदा राज्यले यसको दिगो समाधान निकाल्न सकिरहेको छैन्। स्वास्थ्यमन्त्रीपिच्छे निती र योजनाहरु फेरिए पनि आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याको अवस्था भने ज्यूँ का त्यूँ नै छन्। अवस्था फेरिएको छ त केवल प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा र मन्त्री/सांसद/नेताहरुको भाषणमा। ‘घर–घरमा सिंहदरबार’ भन्दै हरेक वडामा स्थानिय सरकार पुर्याएको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र अर्बौ खर्च गरिसक्दा पनि दुरदराजका क्षेत्रमा ‘बिर अस्पताल’ र म्याद नगुज्रीएको औषधी पुर्याउन सकेको छैन्। नाफामुखी निजी क्षेत्र संसारको कुनै पनि मुलुकमा सरकारले मात्र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकेको छैन्। हरेक मुलुकमा निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सेवा दिदैँ आएको छ। दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने श्रीलंका सरकारले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ तर पनि त्यहा निजी क्षेत्रको लगानी प्रशस्त भएको छ। नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले ७१ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको छ। वर्षेनी ५० करोडको हाराहारीमा लगानी वृद्धि पनि भइरहेको छ। तर, निजी क्षेत्रले शहरकेन्द्रित भएर लगानी गर्दा अझै पनि नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच प्रभावकारी रुपमा पुगेको छैन्। मुलुकका अधिकांश सुविधासम्पन्न अस्पताल काठमाडौंमा छन् र बाँकी चितवन, वीरगञ्ज, पोखराजस्ता शहरहरुमा। तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी तर महगोँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका यि सबै अस्पतालहरु सेवा मात्रमा केन्द्रित छैनन्। अलि बढी धनाढ्यहरु भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनीहरुको ध्येय बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार विदेशी दाताहरुले बढी अनुदान दिने अनि निजी क्षेत्रका लागि बढी मुनाफा आर्जन गर्न सकिने व्यवसाय हो, स्वास्थ्य क्षेत्र। त्यसमाथि सरकारले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि गतिलै बजेट बिनियोजन गर्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसाको अत्याधिक ‘फ्लो’ (प्रवाह) हुने गर्छ। स्वभाविक हो जहाँ पैसा हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि। त्यसमाथी भ्रष्टाचार सधैँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या रहँदै आएको छ। यो समस्याबाट स्वास्थ्य क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन्। नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको यकिन तथ्यांङ्क नभएपनि विश्वभर स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिएको ६५०० अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ४५५ अर्ब अमेरिकी डलर गुमेको, दुरूपयोग भएको वा चोरी भएको अनुसन्धानमा पाईएको छ। यो तथ्याङ्क, नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था र नेपाली जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोगिरहेको नियतीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार अनुमान भने गर्न सकिन्छ। अन्त्यमा, सरकार, ‘जनतालाई समृद्धीभन्दा पहिला बेलैमा सिटामोल दिलाईदेउ।’
