काठमाडौं– प्रदेश नं २ अन्तर्गतका आठ ओटै जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। योसँगै अब उक्त क्षेत्रमा दुई बर्षसम्म निःशुल्क इन्टर्नेट प्रयोग गर्न सकिने भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार र विकास कोषको रकम प्रयोग गरि देशैभर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने परियोजना अन्तर्गत प्रदेश २ को काम सम्पन्न गरेको हो। उक्त क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट निर्माण गर्न चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएका थिए। चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल्ने सुविसु केबलनेट छनोट भएको थियो।
दुई बर्ष अघि काम जिम्मा लिई सुरु गरेको सुविसुले उक्त प्रदेश अन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही गरि आठ जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सो मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा केन्द्रहरुमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क स्थापना गरिएका स्थानहरूमा कम्तिमा ५१२ केबीपीएस (512 kbps) क्षमताको ब्रोडब्यान्ड इन्टर्नेट उपलब्ध गराइने छ। र यस्तो इन्टर्नेट उक्त क्षेत्रमा दुई बर्षसम्म निशुल्क प्रयोग गर्न सकिनेछ। प्राधिकरणको अनुसार उक्त स्थानहरुमा उपलब्ध गराइएको सेवा सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए टोल फ्री नम्बर १६६००१५९९९९ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
साथै सम्बन्धित जिल्लाहरुको कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थारकेन्द्रहरुमा ब्रोडब्यान्ड ईन्टरनेट नपुगेको भए १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। सो क्षेत्रका सर्वसाधारणले ईन्टरनेट जडान गर्नुपरेमा सुविसुसँग सम्पर्क गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा ईन्टरनेट जडान गराउन सक्ने प्राधिकरणले स्पस्ट पारेको छ।
स्मरण रहोस् प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्न भनेर मुलुकभर सञ्चालन भएका प्रत्येक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र अन्य केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीबाट वार्षिक दुई प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार यसरी उठाएको शुल्कलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा राखिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अन्य दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले आरटिडिएफ कोषलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। यही कोषबाट प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको हो।
