काठमाडाैं - सार्वजनिक निकायको सूचना पाउने अधिकार पत्रकारको मात्रै नभई सबै नागरिकको हो तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफैँ सूचनाको हकबारे अनभिज्ञ रहेको सरोकार पक्षले बताएका छन्।
फ्रीडम फोरम र सेसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको चर्चा भएको थियो। सिन्धुपाल्चोककी सम्झना प्याकुरेल भन्छन्, “वडा सदस्य र अरू जनप्रतिनिधिहरू नै आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा भएका निर्णयबारे बेखबर रहेको पायौँ। उनिहरू सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि अनभिज्ञ छन्।”
डडेल्धुराकी मेनुका शाहीले पनि जनप्रतिनिधि नै आफ्नो स्थानीय तहको सूचनाबारे अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिए। “हामीले ‘चेकलिस्ट’ नै बनाएर महिलासहित सीमान्तकृत वर्गमा स्थानीय तहको सूचनामा पहुँच कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्यौ,” शाहीले भने, “महिला र सीमान्तकृत वर्ग आफ्नो स्थानीय तहमा भएको सूचनाबारे बेखबर रहेको पायौँ।”
यसैगरी अछामका रतन रावल भन्नुहुन्छ, “सूचनाको हक महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई भविष्यमा नेतृत्वमा ल्याउने महत्वपूर्ण विषय हो तर यसबारे लक्षित वर्ग नै अनभिज्ञ छन्।” कतिपय स्थानीय तहले वेबसाइट र मोबाइल एपमा सूचना राखे पनि डिजिटल साक्षरता नभएका कारण लक्षित वर्ग मात्रै नभई सरोकार पक्ष जनप्रतिधि नै सूचनाबाट बेखबर रहेको उनिरूले जानकारी दिए। बझाङका डम्बर सुनारले सञ्चारकर्मीसमेत सूचना पाउनबाट वञ्चित रहेको जानकारी दिए।
“पत्रकारले समेत एक वर्षसम्म सूचना पाउन सकेका हुँदैनन्। आमनागरिकको हालत के होला ?” स्थानीय तहहरूले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तोक्नु पर्ने उहाँहरूले सुझाव दिए। कर्मचारीलाई तोक्दा सरुवा भइराख्ने समस्याले सूचनाको जानकारी पाउनै गाह्रो भएकाले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी जनप्रतिधिलाई नै तोक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले स्थानीय तह र ‘हुनेखाने पत्रकार’ बीचको मिलेमतोमा सूचनाको हक कुण्ठित भइरहेको बताए। धनगढी उपमहानगरका मेयर नृपबहादुर बडले धनगढीमा केन्द्र र सामुदायिकस्तरमा सूचना केन्द्रहरू तोकेको जानकारी दिए । “नगर कार्यपालिकाको निर्णय २४ घन्टाभित्र वेबसाइटमा राख्दै आएका छौँ,” बडले भने, “विगतमा लामो समय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन्।
अहिले पनि सङ्क्रमण चलिरहेको हुँदा हुनुपर्ने काम नभएको हुन सक्छ तर सूचनाको हकजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनौँ।” यसैगरि विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले पनि आफ्नो पालिकाको सूचनामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले पारदर्शितालाई टेवा पुग्ने बताए।
उनले शासकीय प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियाका बारे जानकारी मिल्ने हुँदा सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिए। “सूचनाको हकले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गलाई शासकीय प्रक्रियामा सामेल गराउने मात्र होइन, नेतृत्वसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ,” दहालले भने, “त्यसैले मागेर मात्रै सूचना लिने होइन, सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फुर्त सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।” अधिकांश स्थानीय तहमा लेखा समिति नै गठन गर्न नसकिएको पनि दहालले जानकारी दिए। फ्रीडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारीले सूचनाको हकलाई सुशासनको ‘प्राणवायु’ भएको टिप्पणी गरे।
अधिकारी प्रश्न गर्छन्, “नयाँ बनिरहेको कानूनमा गलत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई १०÷१५ लाख रुपैयाँ दण्ड दिने प्रस्ताव गरेको कुरा आइरहेको छ। तर नियतवश सूचना नदिने सर्वाजनिक निकायका अधिकारीलाई कारवाही हुन पर्ने पर्ने कि नपर्ने ?” फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले पनि सार्वजनिक निकायले स्वतःस्फुर्तरूपमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“सूचना सार्वजनिक गर्दा सुशासनलाई टेवा पुग्छ भने लक्षित वर्गले निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन सक्छन्,” दाहालले भने, “सूचना लुकाउने परिपाटीले अपारदर्शीतालाई टेवा पुर्याउँछ। अपारदर्शीता भयो भने सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।” रासस
