जाजरकोट – प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको नारालाई सफल बनाउ जिल्लाका स्थानीय तहले कृषकमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमकिता दिएका छन्। रासायनिक मल प्रतिबन्धदेखि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकको अर्थउर्पाजनमा जोड दिइएको छ।
कुशे गाउँपालिकाले रासायनिक मल तथा विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्राङ्गारिक गाउँपालिकाका रूपमा गत वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कुशेले पुस अन्तिम साताको गाउँसभाबाट रासायनिक मल तथा विषादी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार रासायनिक मल र विषादी भित्र्याउन नदिन सबै सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले प्रवेश क्षेत्रमा जाँच शुरु भइसकेको जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्ष गाउँपालिकालाई प्राङ्गारिक गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा वडा नं ९ स्थित कृषि केन्द्रमा मौज्दात रहेको विषादी नष्ट गरिएको थियो।
गाउँपालिकाका अनुसार यस वर्ष किसानलाई जैविक विषादी निर्माणसम्बन्धी तालीम दिन थालिएको जनाइएको छ। केही वडाका किसानलाई जैविक विषादी वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत छ। ‘आगामी वर्षदेखि कुशे पूर्ण प्राङ्गारिक गाउँपालिका बन्नेछ’, उनले भने, ‘कृषि उपजमार्फत मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउन विषादी प्रतिबन्धको निर्णय गरिएको हो।’
चिकित्सकका अनुसार कृषिउपजमा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा अल्सर, मुटु, नसासम्बन्धी रोग र क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ। बालरोग विशेषज्ञ डा मानबहादुर केसीका अनुसार विषादीको सेवनबाट अपाङ्ग बच्चा जन्मिने, अन्धो हुनेलगायत स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छन्। प्राङ्गारिक उत्पादन पोषिलो तथा गुणस्तरयुक्त हुने उनको भनाई छ।
कृषि प्राविधिकका अनुसार जैविक मल प्रयोगबाट खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुने, माटोको उर्बराशक्ति बढ्ने, जमिनमा शुद्ध पानी पाइनेलगायत फाइदा पुग्छ। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख गणेश अधिकारीले प्राङ्गारिक उत्पादनले जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने जानकारी दिए। गोठेमल व्यवस्थापन, ड्रम वितरण, मलमूत्र सङ्कलन, भकारो सुधारलगायत प्राङ्गारिक अन्नबाली तथा तरकारी बीउ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए। कृषि विकास कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष कुशेमा प्राङ्गारिक मोडेल निर्माण कार्यक्रमका लागि रु ९५ लाख विनियोजन गरेको थियो।
प्राङ्गारिक प्रणालीले वातावरण तथा पर्यावरणमा सुधार ल्याई नागरिकलाई स्वस्थ जीवन जिउन मद्दत पुग्ने कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए। उनका अनुसार कार्यालयले कुशेमा प्राङ्गारिक भटमास खेतीमा जोड दिएको छ। प्रदेश सरकारले कुशेमा प्राङ्गारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आव रु ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गत वर्षदेखि जुनीचाँदे गाउँपालिकामा पनि कोदो, फापरलगायत रैथाने बाली उत्पादनमा जोड दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले जानकारी दिए। जिल्लाको नलगाड नगरपालिकाले एक वर्षदेखि लसुन खेतीलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ। यहाँका स्थानीयवासी बाहिर जिल्लालाई लसुनको बीउ निर्यात गरिरहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए। कृषि क्षेत्रमा नलगाडले रु डेढ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिकाभित्रका वडा नं ३ सुन्तलाखेती र अलैँचीखेती, वडा नं ५ मा मकै, वडा न्र ६ मा आलुखेती, वडा नं ७ र ८ मा धानखेती तथा वडा नं ९लाई टिमुरखेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रुपमा आधारमानी काम भइरहेको अधिकृत सिंहले जानकारी दिए। त्यस्तै महका लागि पकेट क्षेत्र बनाएर यसै वर्षदेखि काम शुरु गरिएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिए। त्यस्तै जिल्लाको भेरी नगरपालिकाले तरकारी र बीउबिजनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी काम थालेको छ।
तरकारी बालीको बीउबिजन, अन्नबालीको बीउका लागि नगरपालिकाले विभिन्न पकेट क्षेत्र घोषणा गरी तीव्र कृषकमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले जानकारी दिए। गहुँ, धानको बीउका लागि कालेगाउँ र होलु, मकैको बीउका लागि कालाभुर र पोख्रालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै तरकारीको बीउका लागि मटेला भेरे र इवरलाई पकेट क्षेत्र मानिएको छ। आँपका लागि कुदुलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। रासस
