डोटी – डोटी जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण भेकमा रहेका नागरिकले विद्युत्को न्यूनतम महशुल मूल्य रु १ सय बुझाउन रु एक हजार ५ सय खर्च गर्नु परिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलबाट टाढा बसोबास गर्नेले वर्षौंदेखि यस्तो नियति झैल्दै आएका छन्।
जिल्लाका बाझकाकाँनी, कालिकास्थान, खातिवडा, दहकालिका स्थान, रानागाउँ, मौवा, सलेना, फलेडी, कुलाउ, जमलकटिया, वाइल, वासुदेवी, झिगाबस्ती, मुडभारा, मरकट्टे, कपल्लेकीलगायतका गाउँबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मुख्य शाखा कार्यालय दिपायल पिपल्लामा आउनुपर्छ।
महशुल तिर्न आउँदा करिब रु एक हजार ५ सय खर्च हुने गरेको बाझकाकाँनीका नरेश खड्काले बताए। उनले भने, ‘हामी त अलि नजिक छौँ, दहकालिका, तोलेनीलगायतका गाउँका जनताले त रु ३ सय सम्म गाडी भाडा तिरेर महशुल बुझाउन आउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन कहिलेकाहीँ विद्युत् कार्यालयको कम्प्युटर बिग्रियो वा पालो पुगेन भने दुई दिनसम्म दिपायलमै बास बस्नुपर्छ, हामीलाई निकै समस्या भएको छ।’
त्यस्तै सायल गाउँपालिकाका स्थानीय ललितबहादुर सिंहले गाउँमा टिभी पनि छैन, फ्रिज हुँदैन, पानी तान्ने मोटर छैन खाली बत्ती मात्र बाल्ने गर्छौं, महशुल कम रकम आउँछ, कसैको त रु १०० सम्म पनि पुग्दैन। त्यही रकम तिर्न रु एक हजार ५ सय भन्दा बढी खर्च हुने गरेको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘पहिला पहिला त नुन, तेल, साबुन, चिनी, लुगाकपडा ल्याउने निहुँले दिपायल आउँथ्यौँ, अहिले सबैकुरा यताको भन्दा गाउँमा पाइन्छ, रु १०० तिर्न एक हजार बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।’सायल गाउँपालिकाका तेज डुम्रेलले भने, ‘गरिब जनताले कहाँबाट त्यति रकम तिर्न सक्छ,विद्युत् महशुल गाउँमा लिने व्यवस्था हुनु पर्छ।’
गाउँमा बैंकिङ सेवा मार्फत महशुल बुझाउन ध्यानदिने केआइसिंह गाउँपालिका वडा नं ५ का स्थानीय शेरेन्द्रविक्रम शाहीले आग्रह गरे। उनले भने, ‘गाउँपालिकामा विभिन्न बैंकका शाखा खुलेका छन्, अब विद्युत् महशुल पनि त्यहीबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाए जनतालाई सहज हुने थियो।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दिपायलका प्रमुख कपिलदेव जोशीले डोटीका ग्रामीण भेकमा तत्कालै विद्युत् महशुल बुझाउने काउन्टर खोल्न समस्या हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘गाउँघर टाढा पनि छन् र हामीसँग कर्मचारीको पनि अभाव रहेकाले तत्काल विद्युत् महशुल बुझाउने काउण्टर खोल्न समस्या भएको हो।’ पिपल्लामा रहेको विद्युत् काउण्टरमा दैनिक सेवा ग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ। रासस