काठमाडौं– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को पार्षद (काउन्सिलर) निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशमा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूहबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। निर्वाचन यही माघ २५ गते हुँदैछ। बृहत प्रगतिशील एवं समावेशी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र बृहत लोकतन्त्रवादी कानून व्यवसायी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपाने प्रतिष्पर्धा छन्।
देशभर २५ निर्वाचन केन्द्रबाट करीब १० हजार वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मतदान गर्न पाउनेछन्। तीमध्ये सात हजार २२४ मतदाता वाग्मती प्रदेशमा छन्। तीमध्ये प्रगतिशील पक्षमा चार हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका बताइएको छ। दुवै उम्मेदवार कानून व्यवसायीका बीच लोकप्रिय भएका कारण प्रतिष्पर्धा कडा हुने देखिन्छ।
मतदाता बढी भएकाले आफूले चुनाव जित्नेमा डा ज्ञवाली ढुक्क छन्। आफूले ३० वर्षभन्दा बढी कानून पढाएकोले विद्यार्थीबीच निकटताका कारण निर्वाचन जित्नेमा न्यौपाने आशावादी छन्। मत आआफ्नै पक्षमा पार्नका लागि दुवै उम्मेदवारले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
प्रगतिशीलतर्फका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले आफू काउन्सिलर पदमा निर्वा्चित भएमा परिषद्लाई ‘कानूनी बौद्धिक पुञ्ज’ का रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता छ। ‘मेरो पक्षमा कानून व्यवसायीको स्पष्ट बहुमत छ’, उनले भने, ‘जित्नेमा ढुक्क छु, परिषद्को समग्र विकास गरी कानूनी बौद्धिक पुञ्जका रूपमा विकास गर्नेछु।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवालीको चुनावी घोषणापत्रमा कानूनी शिक्षामा सैद्धान्तिक, व्यवहारिक तथा कार्यमूलक पाठ्यक्रममा सन्तुलन गरी दक्ष कानून व्यवसायी उत्पादनका लागि सात वटै कानूनी शिक्षा अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले पूरा गर्नुपर्ने शैक्षिक नीति तय गर्न मापदण्ड निर्धाण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ।
अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिषद् आफँैले विकास गर्न पहल गर्ने, कानून व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न आधारभूत तथा विशिष्ठकृत तालीम एवं प्रशिक्षण अनिवार्यरूपमा सञ्चालन गर्ने रहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा ज्ञवालीले काउन्सिलर पदमा विजयी भएमा कानूनी शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुभव आदानप्रदानमार्फत कानून जर्नललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउने काम हुने जानकारी दिएका छन्।
परिषद्लाई कागजरहित कार्यालयको रुपमा विकास गर्ने, परिषद्लाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको स्रोत तथा तालीम केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने र कानून व्यवसायीका लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न पहल गर्ने मुख्य चुनावी कार्ययोजना उनको रहेको छ। लोकतान्त्रिक समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मतदाताबीच आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
‘जित सुनिश्चित छ, म ३० वर्षदेखि कानून नै पढाउँदै आएको हुँ, कानून व्यवसायीबीच मेरो निकटता राम्रो छ’, उनले भने ‘परिषद्लाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सशक्त बनाउन पहल गर्नेछु।’ वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० मा समयानुकूल संशोधनका लागि पहल गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि परिषद्को समेत सल्लाह र सिफारिशमा एक निश्चित मापदण्ड बनाउने पहल गर्ने रहेको छ।
यस्तै, कानून व्यवसायीको शुद्धीकरण र व्यावसायिक मर्यादामा जोड दिई विद्यमान ऐनमा कारवाही वा निलम्बन गर्ने प्रावधानको सट्टा ऐन नै संशोधन गरी व्यावसायिक बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्रचलनअनुसार नेपालभित्र कानून विषयको अध्ययन अध्यापन हुने सबै विश्वविद्यालयमा समन्वय र सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय कानूनी शिक्षाको विकासका आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सिफारिश गर्न र कानून व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।
चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि दुवै उम्मेदवारका भावी योजना परिषद्को सुधारका लागि छन्। वाग्मती प्रदेशमा काउन्सिलर बन्नका लागि कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिएता पनि अन्य प्रदेशमा खासै प्रतिष्पर्धा देखिएको छैन। सात प्रदेशबाट दुई–दुई गरी १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रत्येक प्रदेशबाट एकएक जना पार्षदका लागि प्रदेश नं १ बाट देवेन्द्र कोइराला र प्रेमप्रसाद पोखरेल, प्रदेश नं २ बाट उमेशकुमार यादव र श्यामकुमार मिश्रले उम्मेदवारी दिएको छ।
गण्डकी प्रदेशबाट मुकुन्दराज अर्याल र नारायणप्रसाद आचार्य, प्रदेश नं ५ बाट बाबुराम पाण्डे र सीताराम अग्रवाल, कर्णाली प्रदेशबाट दमनराज बम र रामबाबु बिसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रकाशबहादुर पाण्डेय र खगेन्द्रराज जोशीको चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्। सात परिषद् सदस्यका लागि सो निर्वाचन हुन लागेको हो।
कानून व्यवसायमा निरन्तर १० वर्ष काम गरेका कानून व्यवसायीले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। ती पार्षदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । परिषद्का सचिव रामहरि काफ्लेका अनुसार परिषद् सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ। त्यही प्रदेशका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले मात्र मतदान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।
परिषद् १३ जनाको हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष सर्वोच्च रजिष्टार, त्रिविको कानून सङ्कायको डीन, सात प्रदेशबाट एकएक जना पार्षद सदस्य गरी सात जना बारले मनोनित गरेका दुई जना गरी जम्मा १३ जना परिषद् रहने कानूनी व्यवस्था छ। परिषद्ले कानून व्यवसायीका लागि आवश्यक आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने र कानून व्यवसायीको हकहित र संरक्षण गर्ने काम गर्छ। (रासस)
