एजेन्सी— धेरै सुविधा, तलब वृद्धि र थप बिदा पाए कुन देशका कर्मचारी पो खुसी नहोलान् र? तर स्विजरल्याण्ड यस्तो देश हो जहाँका नागरिकले आफूहरुलाई अनावश्यक बिदा दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेका छन्।
पत्नी सुत्केरी हुँदा पतिले पनि दुई साता बिदा पाउने निर्णय स्विजरल्याण्डको संसदले पास गरेको थियो। उक्त निर्णय गत सेप्टेम्बरबाट लागू भएको थियो। तर त्यसले आफ्नो देशलाई हित नगर्ने, देश विकासकालागि अहितकर भएको भन्दै स्विस नागरिकहरुले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका हुन्। संसदले गरेको यो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने माग गर्दै स्विजरल्याण्डभर हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ। यो अभियानमा सहमति जनाउँदै हालसम्म ५५ हजार २ सयले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो बिदा रोजगारदाताहरुको ज्यालाबाट कटौती गर्नेगीर ल्याइएको हो।
आलोचकहरुले पारिवारिक सरोकारका विषयमा सरकार र संसद्ले हात हाल्न नहुने तर्क गरेका छन्। प्रतिपक्षीहरुले पनि यो घटनाले सरकारलाई फाइदा नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्। बिदा दिने यो निर्णयले सरकारलाई वार्षिक २७ अर्ब८६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ(२३ करोड ६० लाख स्विस फ्र्याङ्क) बढीभार पर्ने छ।
यसअघि स्विजरल्याण्डले दुई हप्ताको पितृत्व बिदा दिँदै आएको थियो। तर उनीहरुले बच्चा जन्मिएपछि बेतलबी बिदा लिँदै आएका थिए। १५ वर्षअघि पितृत्व बिदा पाउने विषयमा राष्ट्रिय रुपमा मतदान गरिएको थियो। सोही मतदानले बेतलबी बिदा पाउनुपर्नेमा बहुमत पाएको थियो।
एसभीपी,जेएसभीपी, जुङफ्रेइसिनिङगेन, एफडीपी, सीभीपी, ईडीयू, र जट्ठएलपीका प्रतिनिधिसहितको एक निष्पक्ष समितिले नोभेम्बर २०१९ को सुरुमा दुई हप्ता पितृत्व बिदा दिने निर्णयविरूद्ध जनमत संग्रह गरेको थियो। जनमत संग्रह समितिका सह(अध्यक्ष, थर्गाउ ट्रेड एसोसिएशनका उपाध्यक्ष र एसभीपीका राष्ट्रिय पार्षद्डायना गुट्टाजारले विशेष गरी वाणिज्य तथा साना व्यवसाय गर्ने, संगठनात्मक वा वित्तीय सर्तमा सरकारी काम गर्नेले अनिवार्य पितृत्व बिदा दिन नसक्ने तर्क गरेका छन्। आफूहरु एक उदार श्रम बजारप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरुले बताएका छन्।
स्विजरल्याण्डमा कुनै पनि विषयमा ५२ हजारभन्दा बढीको आधिकारिक हस्ताक्षर भएपछि त्यस विषयलाई मतदानमा लैजाने प्रचलन छ। यहीप्रचलनका लागि पितृत्व बिदाका विरोधीहरुले ५५ हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षर गरी स्विजरल्याण्डको राजधानी बर्नमा बुझाएका छन्। यो विषयको छिनोफानो गर्न आगामी सेप्टेम्बरमा मतदान हुने अनुमान गरिएको छ।
