पाल्पा – पाल्पाका स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा छिनोफानो गर्न समस्या देखिएको छ । न्यायिक समितिलाई कर्मचारी र कानूनी ज्ञानको अभावका कारण मुद्दा छिनोफानो गर्न चुनौती भएको हो।
स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुङ्ग्याउने अधिकार छ। तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकले कर्मचारी अभावमा मुद्दा दर्ता गर्ने काम न्यायिक समिति संयोजकले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। ‘फाइल खोजेर दर्ता गर्ने काम पनि संयोजकले गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘न्यायिक समितिमा अझै पनि कर्मचारी छैनन, सबै काम संयोजकबाट हुँदै आएको छ।’
कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिका काम कारवाही प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सबै काम न्यायिक समिति संयोजकले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उपप्रमुखलाई स्थानीय तहका अन्य कामको जिम्मेवारीसमेत हुँदा समयाभाव, कर्मचारीको अभाव र कानूनी ज्ञानको अभावमा न्यायिक समितिले गति लिन नसक्दा सेवाग्राही समस्या भोग्न बाध्य छन्।
प्रदेश नं ५ सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा पाल्पाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका सदस्यले न्यायिक समितिमा काम गर्दा समस्या देखिएको गुनासो गरे। तानसेन नगरपालिका, न्यायिक समिति सदस्य शशि श्रेष्ठले न्यायिक समितिको अनुभवको अभाव र दक्ष कर्मचारीको अभावमा मुद्दा टुङ्ग्याउन चुनौती थपिएको बताएका छन्।
मुद्दाका प्रकृति नौला–नौला आउन थालेपछि समितिलाई समस्या देखिएको हो। तिनाउ गाउँपालिका, न्यायिक समिति सदस्य तथा प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठको भोगाइ पनि उस्तै छ। कर्मचारी अभाव र कानूनी ज्ञानको अभावमा मुद्दाको किनारा लगाउन समस्या देखिएको हो। न्यायिक समितिलाई दुवै पक्षलाई बोलाउने कामदेखि, सहजीकरण गर्ने र दस्तावेजीकरण लेख्ने कामसमेत गर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शङ्कर खरेलले न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारभित्र रही स्वतन्त्र, निर्भीक, पारदर्शी भएर कार्यसम्पादन गर्नुुपर्ने बताएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिंह धामीले स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी समितिका काम कारवाही थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयले चालू आवमा प्रदेशभित्रका १२ जिल्लामा नै न्यायिक समितिका सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत झैझगडा, जग्गाको सिमाना मिचिएको, कुलो, पानीको विवादलगायतका मुद्दा छिनोफानो हुँदै आएको छ। (रासस)
