एजेन्सी– भारतको जम्मु र कश्मिरलाई संविधानको धारा ३७० ले दिने विशेष अधिकार हटाएर केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। यहाँ अहिले पनि इन्टरनेटको सुविधा छैन। दैनिक भास्करका अनुसार सरकारले २ जी इन्टरनेट सुचारु त गरिदिएको छ तर यो पटक्कै चल्दैन। कश्मिरमा इन्टरनेटबाट फोटो अपलोड समेत हुँदैन। यहाँ मोवाइल इन्टरनेट मात्र सुचारु गरिएको छ। ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट अझै बन्द छ।
ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुचारु गर्नुभन्दा पहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइँदैछ। यो सम्झौताअनुसार यहाँ इन्टरनेट सुचारु भए पनि त्यो इन्टरनेटमा सामाजिक संजाल चल्ने छैनन्। यो सम्झौतामा सामाजिक संजाल मात्र नभइ भीपीएन सेवा, वाइफाइ, इन्क्रिप्टेड फाइल, भिडियो र फोटो अपलोड गर्ने सुविधासमेत रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। इन्टरनेटको दुरुपयोग भएको ठहर भएमा यसको जिम्मेवारी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिनुपर्नेछ।
इन्टरनेटमा प्रतिबन्धपछि सबैभन्दा ठूलो असर प्रधानमन्त्री मोदीको ‘स्टार्टअप इण्डिया’ कार्यक्रममा परेको छ। कैयौं स्टार्टअप कम्पनी बन्द हुने संघारमा छन्। ४२ वर्षका मोहम्मद अश्फाकले ९ वर्षअघि बैंकको जागिर छोडेर कश्मिरमा फाइनान्स एण्ड ट्रेडिङ कम्पनी सुरु गरेका थिए। उनको कम्पनीले डाटा प्रोसेसिङ र टुर प्याकेजिङको सुविधा दिन्छ। प्रतिबन्धअघि उनको कम्पनीमा ४०० भन्दा धेरैले काम गर्थे। तर, अहिले इन्टरनेटमा प्रतिबन्धका कारण कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्।
इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ रिसर्च अन इन्टरनेशनल इकोनोमिक रिलेसन्सको एक रिपोर्टका अनुसार इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण विगत ६ महिनामा कश्मिरको अर्थतन्त्रमा ४ हजार करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। कश्मिर च्याम्बर अफ कमर्सको हालैको रिपोर्ट अनुसार प्रतिबन्ध र इन्टरनेट शटडाउनका कारण कश्मिरमा १८ हजार करोड नोक्सानी भएको छ। यसको साथमा ५ लाख जनाले जागिर गुमाएका छन्। इन्टरनेट शटडाउनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सेलफोन सेन्टरलाई भएको छ। कश्मिरमा ३० लाखभन्दा धेरै मोवाइल प्रयोगकर्ता छन्। १४५० दर्ता भएका मोवाइल स्टोर छन् जहाँ ८ हजारभन्दा धेरैले काम गर्छन्। इन्टरनेट बन्द हुँदा फोनको बिक्री ९० प्रतिशत घटेको छ जसले गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको जागिर गएको छ।
