काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको रिट खारेज गरेसँगै १५ रोपनी १ आना जग्गा सरकारको नाममा आएको छ। पूर्वअधिराजकुमारीले बुवा ज्ञानेन्द्र शाहले दाइजोस्वरुप दिएको भनिएको उक्त जग्गाले दाइजोको मान्यता नपाएको हो।
विजयाघर र त्यसले चर्चेको जग्गा खाली गर्न सरकारले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध पूर्वअधिराजकुमारी सिंहले रिट दायर गरेकी थिइन्। आफ्नो बाबुले दाइजो दिएको जग्गा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नहुने उनको अडान थियो। संवैधानिक इजलासले उनको ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै शुक्रबार रिट निवेदन खारेज गरेको हो। शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले प्रेरणाको दाबी नपुग्ने निर्णय दिएको हो।
‘विजयाघर’ का नामले चिनिने अर्बौं मूल्यबराबरको जग्गा सरकारको मातहतमा आएको छ। संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय बदर नहुने भएका कारण पूर्वअधिराजकुमारीको सबै कानुनी बाटोसमेत सकिएको छ। सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाअनुसार ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनीस्थित कित्ता नम्बर २५ को १५ रोपनी एक आना एक पैसामा रहेको कम्पाउन्ड वालसहितको विजयाघरसमेतको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा आफ्नो नाममा कायम गर्न सहज भएको छ।
पटकपटक सरकारले सुचना जारी गर्दै उनलाई जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। छाउनीको जग्गा दाइजोमा पाएको भन्दै प्रेरणाले दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा (हाल प्रधान्यायाधीश) को संयुक्त विशेष इजलासले २०७२ असार ६ मा उनकै पक्षमा निर्णय दियो।
त्यसपछि फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै ट्रस्टको कार्यालयले दिएको पुनरवलोकनमा २०७३ पुस २१ गते अघिल्लो फैसला उल्टियो। फैसला उल्टिएसँगै उक्त जग्गा दाइजो ठहरिएको थिएन। पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयनका लागि ट्रस्टले पत्र काटेपछि ‘गैरकानुनी’ भन्दै प्रेरणाले अर्को रिट दिइन्। त्यो रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ट्रस्टले घरजग्गा खाली गराउन सूचना निकाल्यो।
अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था भएअनुरूप २०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसलगत्तै २०६४ पुस १ गते प्रेरणाले दाइजो दाबी गर्दै आएको उक्त जग्गा ट्रस्टमातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो। प्रेरणाको जिकिरमा राजपरिवारकोे सम्पत्ति नेपाल सरकारमातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
तर ट्रस्टले भने तत्कालीन अधिराजकुमारी विजयाको सम्पत्ति निजको मृत्युपछि अरू कुनै व्यक्ति वा हकदारमा नगई तत्कालीन राजाको हैसियतमा राजा वीरेन्द्रको नाममा नामसारी भएको जनाएको थियो। उक्त सम्पत्ति राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा दरबारका नाममा कायम भएको दाबीसमेत ट्रस्टको थियो।
