काठमाडौं– नेपाली सेनामातहत छुट्टै गुप्तचर विभाग बनाउने गरी सरकारले सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव छ।
ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ढ) मा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च) बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ । यसअघि यस उपदफाको खण्डमा ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषयमा’ भन्ने उल्लेख थियो। यसमा कुनै पनि गुप्तचर संस्थाको उल्लेख गरिएको थिएन।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले आफ्नो निकायको कार्यशैलीजस्तै हुने गरी सेनाले व्यक्तिगत विवरण, फोन ट्यापिङ, सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य निगरानी हुने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएपछि गृहमार्फत लिखित असन्तुष्टि जनाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउनुअघि राअविसँग पनि छलफल गरेको थियो। छलफलमा विवाद नआउने गरी कानुन बनाउने आश्वासन दिइए पनि त्यसभन्दा विपरीत मस्यौदा तयारभएपछि राअविले लिखित रूपमै असहमति जनाएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
राअविको अनुरोधलाई नसुनी सरकारले सेनाभित्र शक्तिशाली गुप्तचर विभाग गठन गर्ने गरी सैनिक ऐन २०६३ संशोधन गर्न लागेको हो । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सेनाले गुप्तचरमार्फत गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने छैन। सैनिक गुप्तचरको नाममा आफ्नै तरिकाले सेनालाई रकम खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ।
मन्त्री पोखरेलले विधेयकको उद्देश्य र कारणमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबमोजिम शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्। हाल सैनिक ऐनबमोजिम केबल इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषयमा मात्र नियमावली बनाउन पाउने व्यवस्था छ।
सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली सेनालाई नेपालको संविधान एवं कानुनप्रदत्त जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सैनिक इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी हाल भइरहेकै कामलाई व्यवस्थित र थप प्रभावकारी बनाउन सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा समेत एक छुट्टै नियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भई हाल प्रचलनमा रहेको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएको’ उनको दाबी छ।
राअविका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार सरकारले सेनाभित्र बनाउन लागेको नयाँ शक्तिशाली गुप्तचर निकायले मुलुकलाई भविष्यमा संकट पार्न सक्छ ।‘सैनिकभित्र शक्तिशाली गुप्तचर निकाय ती मुलुकहरूमा हुन्छन्, जहाँ सैनिक शासन हुन्छ वा सेना सबैभन्दा बलियो हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सरकारले लिएको यो निर्णयले पछि जननिर्वाचित सरकारलाई असर गर्न सक्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको राअविले अहिले मुलुकमा गुप्तचरीको काम गरिरहेका बेला सरकारले फेरि अर्को गुप्तचर निकायलाई सक्रिय बनाउँदा मुलुक गलत बाटोमा जान सक्ने ती अधिकारीको धारणा छ । विशेष सेवा ऐन २०४२ अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आएको थियो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभागलाई केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका हुन् । सेनामा अहिले डाइरेक्टर जनरल अफ मेलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीजीएमआई) ले सैनिक गुप्तचरको काम गर्दै आइरहेको छ । दुई वर्षअघि मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (एमआई) बाट डीजीएमआई बनाइएको हो । डीजीएमआईको नेतृत्व उपरथीले गर्छन्। सैनिक गुप्चर विभाग गठनसँगै रथीको एक पदसमेत थप्न सेनाले लबिइङ गरिरहेको छ। अहिले सेनामा प्रधानसेनापतिपछि दुईवटा रथी पद बलाधिकृत र बलाध्यक्ष विभागमाकायम छ।
सरकारले केही समयअघि संसद् सचिवालयमा संशोधनका लागि दर्ता गरेको विशेष सेवा ऐनमा नागरिकका गोपनीयता हनन हुने गरी कल रेकर्ड गर्न पाइने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले संविधानमा रहेको गोपनीयताको हक हनन गर्छ । विशेष सेवा ऐनमा टेकेर सैनिक गुप्तचरले जनताको गोपनीयता हनन हुने सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्।
पूर्वउपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धका व्यवस्थाहरू रहेको भन्दै सैनिक ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई यसअघि सुझावसहित रक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइदिएको जानकारी दिएका थिए। यादव सरकारबाट बाहिरिएपछिरक्षा मन्त्रालयले फेरि उक्त विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई अघि बढाएको हो।
