काठमाडौं– सरकारले हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न झण्डै रु पाँच खर्ब लगानी गर्ने भएको छ। विगत दुई वर्षमा मात्रै रु ९० अर्ब खर्च गरेको सरकारले अबको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब लगानी गरी हवाई पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का अनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मुलुकका अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको पूर्वाधार विकासमा रु ५० अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा रु ३३ अर्ब खर्च भइसकेको छ।
आन्तरिकतर्फ पूर्वाधारमा रु छ अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा रु एक अर्ब खर्च जनाएको छ। प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षमा हवाई क्षेत्रको विकास र विस्तारमा झण्डै साढे तीन खर्ब लगानी गर्ने भएको छ। यसबाट नेपालको हवाई क्षेत्रले क्रान्तिकारी फड्को मार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। विगत दुई वर्ष र अबको पाँच वर्ष्भित्र हवाई पूर्वाधारमा जम्मा रु चार खर्ब ७० अर्ब खर्च हुनेदेखिन्छ। यो लगानी मुलुकभित्र सञ्चालित आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गरिएको खर्च हो।
लगानीका हिसाबले देशको महत्वपूर्ण हवाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। हाल ५४ विमानस्थल रहेपनि जम्मा ३२ वटा मात्र व्यावसायिक सञ्चालनमा छन्। पैतिस विमानस्थल कालोपत्र भइसकेका छन्। दुई विमानस्थल अर्घाखाँची र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विभिन्न जिल्लामा प्रस्तावित १३ विमानस्थल निर्माणको तयारीमा छन्। उक्त अवधिमा १६ विमानस्थलको स्तरीकरण गरिएको छ।
विमानस्थलभित्र गरिएको ठूलो लगानीले प्रतिफल खोज्नुपर्ने र सेवादिनुपर्ने उत्तिकै दायित्व रहेको छ। प्राधिकरण, सिभिल इञ्जिनीयरिङ विभागका निर्देश प्रदीप अधिकारी मुलुकको हवाई क्षेत्रम उल्लेख्य प्रगति भएको र यसलाई समृद्धिको आधारका रुपमा जोड्न सक्नुपर्ने बताउछन्। उनले पूर्वाधार विकाससँगै सेवा स्तरीकरणको कामलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख गरे।
निर्देशक अधिकारीले क्षेत्रीय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाई विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको तथा सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलको सम्भाव्यता हेरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। तराई क्षेत्रका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी ठूला जहाज सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विमानस्थललाई विस्तार गरी एटिआर–४२ जहाज लैजानेगरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ। सो विमानस्थल अबको चार महिनाभित्र सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ।
कुन विमानस्थलमा कति खर्च ?
प्राधिकरणका अनुसार क्षेत्रीय हवका रुपमा रहेको विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गरिएको छ। एक सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको र पाँच वर्ष्भित्र सबै कामसकी ठूला जहाज सञ्चालनयोग्य बनाइनेछ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु चार अर्ब र जग्गा अधिग्रहणका लागि चार अर्ब गरी रु आठ अर्ब खर्चहुनेछ। नेपालगञ्ज विमानस्थललाई दुई हजार ६०५ मिटर लम्बाइको बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारमा रु चार अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा तीन गरी जम्मा रु सात अर्ब खर्चेर विस्तार गरिनेछ।
चन्द्रगढी विमानस्थलको गुरुयोजना स्वीकृत भएको छ। पाँच वर्ष्भित्र धावनमार्गलाई एक हजार ८३० मिटर बनाइनेछ। सो विमानस्थलमा रु तीन अर्ब खर्च हुनेछ। त्यसैगरी धनगढी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी दुई हजार ५५० मिटर बनाइने छ। जसका लागि २४३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। उक्त कामका लागि अनुमानित रु साढे पाँच अर्ब लाग्ने जनाइएको छ। भरतपुर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान गर्ने योजना छ।
सो विमानस्थलमा पनि ठूला जहाज अवतरण गर्नेगरी विस्तार गरिनेछ। जनकपुरको विमानस्थलको छिट्टै गुरुयोजना बनाइने र ठूला जहाज अवतरण गर्न मिल्ने गरी धावनमार्ग विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ। जनकपुर विमानस्थलका लागि रु एक अर्ब खर्चनुपर्नेछ । राजविराज विमानस्थलको पनि धावनमार्ग विस्तार गरी एक हजार ७०० मिटर लम्बाइको बनाइनेछ। सो विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहणदेखि पूर्वाधारको सबै काम सक्न रु एक अर्ब ६५ करोड खर्च गरिनेछ।
महेन्द्रनगर विमानस्थलको एक हजार ६९० मिटर लम्बाइको बनाइने भएको छ। जसका लागि रु ५० करोड खर्च गरिने भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामका लागि रु आठ अर्ब खर्च गरिनेछ। तुम्लिङटार, जोमसोम, रामेछाप, जुम्ला, सिमकोट, रारा, साँफेबगर, लामिडाँडा, ओखलढुङ्गा, बझाङ, इलाम, गुल्मी, रुम्जाटार, डोटी, रोल्पा, डोल्पा, दाङ, कालीकोटलगायतका देशभरका ५० विमानस्थलको विस्तार गरी आगामी पाँच वर्षमा मझौला जहाज अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने भएको छ ।
आगामी पाँच वर्षमा सबै आन्तरिक विमानस्थलको विस्तार गरिने भएको छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग साझेदारी गरेर विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्ने जनाइएको छ। सरकारले सम्पर्क सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’ लाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समृद्धिका आधारका रूपमा रहेका हवाई तथा सडक यातायात, रेल र पानीजहाज जस्ता पूर्वाधार विकासमा समग्र ध्यान केन्द्रित भएको छ। (रासस)
