एजेन्सी– भारतको केन्द्र सरकारले सुप्रीम कोर्टसँग शारीरिक क्षमताका सीमाहरु र घरेलु दायित्वका कारण महिला सैन्य सेवाका चुनौति र खतराको सामना गर्न नसक्ने भएकाले सेनामा ‘कमान्ड पोस्ट’ दिन नसकिने बताएको छ।
‘कमान्ड पोस्ट’ भनेको कुनै सैन्य टुकडीको कमान सम्हाल्नु अथवा उक्त टुकडीको नेतृत्व गर्नु हो। सरकारले कोर्टमा भनेको छ, “महिला गर्भावस्थाका कारण लामो समयसम्म कामबाट टाढा हुन्छन्। उ एक आमा हुन्छे, परिवार र बच्चाप्रति उसका कयौं जिम्मेवारी हुन्छन्। यसै कारण महिलाका लागि यो एक ठूलो चुनौती हुन्छ।”
केन्द्र सरकारले सुप्रीम कोर्टमा सेनामा महिलालाई परमानेन्ट कमिशन दिनुपर्ने दिल्ली उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटको सुनवाईका दौरान केन्द्र सरकारले महिलालाई सोझै लडाईंमा परिचालन गर्न नहुने सल्लाह दिएको थियो। महिलालाई लडाईंमा परिचालन गर्दा उनी युद्ध बन्दी बनाइए स्वयम् आफू, संस्था र सरकारका लागि शारीरिक र मानसिक रुपमा अत्यन्तै तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने केन्द्र सरकारको तर्क थियो।
तत्पश्चात महिलाका लागि सेनामा समान अवसर प्रदान नगरिने विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको थियो। उस बारेमा सेवा निवृत्त मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह मेहता भन्छन्, “यस्तो होइन कि भारतीय सेनामा महिला छँदै छैनन्। तर, अहिलेसम्म उनीहरुलाई कम्ब्याट भूमिका अर्थात युद्धको मैदानमा उतारिएको छैन।”
सेवा निवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल एचएस पनाग पनि यसमा सहमति देखिन्छन्। “भारतीय सेनामा कम्ब्याट सपोर्ट सर्भिसेजमा केही हदसम्म महिला कमान्ड गर्दछिन्। तर, उनीहरुलाई स्वतन्त्र रूपमा कमान्ड भने प्रदान गरिएको छैन।” बीबीसी
