भद्रपुर - झापाको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा रहेको एक हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको सरोकार भएकाले बताएका छन्। झापाको गौरादह, कनकाई, दमक, विर्तामोड, मेचीनगर, कमल र भद्रपुरमा जग्गा अतिक्रमणको समस्या भएको बताइएको छ।
कमल गाउँपालिकका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले लखनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रको २५० बिघा र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको ६ सय ६४ बिघा जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जानकारी दिए।
उनले सो जग्गा जिल्ला बाहिरका भूमाफियाले कीर्ते कागजात खडा गरी निजी नाममा दर्ता गरिसकेको भेटिएको हुँदा त्यसलाई फिर्ता गराउन स्थानीय तहबाट पहल भइरहेको बताए। नेपाल बार एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले मेचीनगर नगरपालिकाको प्यारीभिट्टामा २८ बिघा जमीन र कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई नदीको उकास क्षेत्रमा सयौँ बिघा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए।
डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले मठमन्दिर, खेल मैदानको नाममा स्थानीय तहले नै वनको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको बताए। उानले जग्गाको क्षेत्राधिकार कसको भन्ने नबुझी वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न स्थानीय पालिकालाई आग्रह गरे। विर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीले विर्तामोड–३ स्थित देवी गुठीको नाममा रहेको १२ बिघा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर हड्प्न खोजे पनि त्यसलाई रोक्न पहल भइरहेको बताए।
उनले डोमालाल रङ्गशाला रहेको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा भोगलचन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले बद्नियतपूर्ण फैसला गरेको जनाउँदै सिरक ओढेर गरिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अडान व्यक्त गरे। पत्रकार गणेश पोखरेलले झापामा कति र कहाँको जग्गा अतिक्रमित भएको छ भन्ने अभिलेख कुनै पनि कार्यालयसँग नरहेको बताउँदै यसले भूमाफियाको मनोबल बढेको बताए।
आदिवासी नेता विद्यानन्द ताजपुरियाले झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिका पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थल अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो गर्दै सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरे।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले मालपोत कार्यालयसँग अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख नरहेको स्वीकार गरे। उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषयमा स्थानीय तहलाई थाहा हुने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले आयोगलाई दमकको बालुवाटार, कनकाईको नदी उकास क्षेत्र, विर्तामोडको डोमालाल रङ्गशाला र मेचीनगरको प्यारीभिट्टाको अतिक्रमित जग्गाको अनुगमन गर्न आग्रह गरे।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले अतिक्रमणमा परेका जग्गाको विवरण डिजिटल प्रविधिमा राख्न आयोगलाई आग्रह गरे। आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले स्थानीय सरकारले नै विनाभेदभाव, प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार बनेर सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
झापाका कतिपय सार्वजनिक ठाउँको जग्गाका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा आयोगले सबैसँग समन्वय गरेर जाँचबुझ गर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गत जेठ ६ गते गठन गरेको आयोगले यहाँ अन्तक्रिया गरेको थियो। गत छ महिनामा आयोगसमक्ष १ सय७७ उजुरी परेको आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीले बताए। रासस
