काठमाडौं – विकासको मेरुदण्ड मानिएका इञ्जिनीयर दुर्गम क्षेत्रमा नजाँदा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्–पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले इञ्जिनीयर कि पैसाले गाउँमा बस्ने कि सुविधाले बस्ने भए पनि दुबै नभएकाले बस्न नमानेको सुनाएका छन्। इञ्जिनीयर दुर्गम क्षेत्रमा बस्न आवश्यक व्यवस्था हुनपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद गोपालबहादुर बमले मुगुको ९४ किमी सडक आयोजनाका लागि एक दर्जन प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था भए पनि एकजना कार्यालय सहयोगी मात्र रहेको सुनाएका छन्। सांसद रेणुका गुरुङले ५१ वटा इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेकाले गुणस्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था हुनपर्ने बताएकी छिन्।
सांसद प्रेम सुवालले निजी क्याम्पसमा इञ्जिनीयरिङ शिक्षा प्रवद्र्धन नगरी स्थानीय तहले चलाएका क्याम्पसलाई पनि संवद्र्धन गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाले चलाएको ख्वप इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा सहुलियत दरमा अध्यापन भइरहेको उनले सुनाए।
सांसदले उठाएका सवालको जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले ठूलाठूला निर्माणमा आएको गुणस्तर ह्रासलाई माथि उठाउन परीक्षण गर्ने व्यवस्था अत्यावश्यक भएकाले परीक्षा प्रणाली शुरु गर्न लागिएको बताएका छन्। मन्त्री नेम्वाङले ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन पेश गरिएका संशोधनहरुलाई समावेश गरिने बताउनुभएपछि उक्त विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो।रासस
