काठमाडौं– मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए–नेपाल) का प्रमुखले नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनासम्बन्धी सहमति संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलो भए नेपालले आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्।
एमसीए–नेपाल अमेरिकाबाट पाइने अनुदान सहायता नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई भने, ‘नेपाल सरकारले अहिले भइराखेका हाम्रा कार्यक्रम र निर्माणमा जानु अगाडिका सबै काममा बजेट दिनुपर्छ।’
उनका अनुसार नेपाल सरकारले उक्त कार्यालयको प्रशासनिक खर्चदेखि कर्मचारी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, परामर्शदाता र सल्लाहकारका तलबभत्ता पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा पनि उल्लेख्य रकम खर्च हुन्छ। “सहमति अनुमोदन नहुँदासम्म जेजे काम हुन्छ त्यसको सबै खर्च नेपाल सरकारले बेहोरिरहनुपर्छ,’’ कार्यकारी निर्देशक बिष्टले थपे।
विसं २०७४ भदौमा नेपालले उक्त कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल उक्त सहमति गर्ने दक्षिण एशियामै पहिलो राष्ट्र हो। नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको सहमति झन्डै आठ महिनाअघि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
तर अनुमोदन हुन नसकेकाले अमेरिकाले रकम रोकिराखेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ। उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा अर्बौँ रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ।
सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ।
थप विलम्ब
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी्भित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा देखिएको विवाद सुल्झाउन बनाइएको कार्यदलले सुरुमा तोकिएको १० दिनको समयभित्र काम नसकिने भन्दै थप समय आवश्यक पर्ने जनाएको छ।सुझाव दिन पहिलो पटक तोकिएको समयसीमा माघ २९ गते बुधवार सकिँदैछ।
अहिले छलफलकै चरणमा रहेको र अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीबीसीलाई बताए। उनले भने, काम सकिएको छैन। तर थप १० दिनभन्दा बढी समय थप्दैनौँ।
पार्टीको शक्तिशाली सचिवालयले मात्र कार्यदलको समय बढाउने निर्णय गर्न सक्छ।कार्यदलमा सार्वजनिक रूपमै एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहेका सांसद् भीम रावल र त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्।
पार्टीका दुई शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भए पनि केही विषयमा मतान्तर भएको उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले देखाउँछ।
के हो एमसीसी विवाद?
विवाद मूलतः दुई प्रकृतिका छन्। पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संशयसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ।
पहिलो विषयबारे सरकारले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।
दोस्रो विषयको बारेमा भने धेरै जटिलता देखा परेका छन्।
अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छः “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।
अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन्।
त्यसमा उल्लेख छः “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गर्यो।
सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ।
अमेरिका के भन्छ?
एमसीसीका युरोप, एशिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले भर्खरै नेपालको भ्रमण गरे। काठमाडाैंस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार नेपाल सरकारसँगको अमेरिकी साझेदारी र ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी कम्प्याक्टको समर्थनमा जारी परामर्शकै क्रममा उनी नेपाल आएका थिए।
उनले एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा कम्प्याक्टमा संलग्न अन्य उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए।
दूतावासका अनुसार कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुल्ला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका लागि दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको छ।
उसले उक्त परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको र त्यसको सम्बन्ध सैन्य मामिलासँग नभएको दाबी गर्ने गरेको छ। एमसीसीले गर्ने कामका लागि अन्य देशमा पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन आवश्यक हुने हुँदा नेपालमा पनि त्यो आवश्यक रहेको उसले यसअघि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुन नपर्ने र हस्ताक्षर गर्न नपर्ने उसको भनाइ छ। बीबीसी
