काठमाडौं - कृषि विज्ञान लोकसेवा अध्ययनरत प्राविधिकहरुले करार सेवालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने माग गरेका छन्। करार सेवालाई अहिलेसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रहीको आधारमा आफ्ना नातेदार तथा कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र बनाईएको विद्यार्थीहरुको गम्भिर आरोप छ।
उनीहरुले नयाँ करार सेवामा राजनीतिक नियुक्ती तत्काल बन्द गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा काठमाडौं कृषि प्राविधिक संघर्ष समिति मञ्चले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो माग गरेका हुन्। कृषि प्राविधिक विज्ञापन संघले खोलेको विज्ञापनको आधारमा झण्डै तीन वर्षपछि खोलिएको लोकसेवा तीन सय वटा पदपूर्ति हुनुपर्नेमा जम्मा तीन वटामात्रै प्रा.श. (पाँचौं) तहमा विज्ञापन भएकोमा पनि उनीहरुले घोर आपत्ति जनाएका छन्।
कार्यक्रममा विद्यार्थी विक्रम शाहीले तत्कालको लागि सातवटै प्रदेशले लिएको करार सेवा नियुक्ती प्रदेशअन्तर्गत पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने,‘अबउप्रान्त प्रदेशअन्तर्गत कृषि तथा पुशपन्छी मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवा मातहतको अन्तर्गतमा लिनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक खर्ब ९४ करोड २० लाखको दश वर्षे परियोजनामा ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थी तथा किसानहरु लाभ लिनबाट बञ्चित भएको पनि शाहीको गुनासो छ।
उनले भने,‘अबका दिनमा पनि बेरोजगारी कृषि प्राविधिकहरुलाई समेट्नको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनामा प्रमाणपत्रका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ।’ उनले निजी कृषि विज्ञानअन्तर्गतका कलेजहरु नाफामुखी शिक्षा प्रदान गर्नमा अभ्यस्त भएको गुनासो पोख्दै नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्क घटाउनुपर्ने माग गरे। उनले सिटिईभिटीबाट कृषि प्राविधिकमा कलेज सञ्चालन सम्बन्धन दिँदा जिल्लामा आवश्यकत्ता पहिचान गरि दिनुपर्ने माग गरे।
उनले थपे,‘एक जिल्लामा एक प्राविधिक शिक्षालय हुनुपर्छ।’ कार्यक्रममा अर्का विद्यार्थी रवि लामिछानेले करार नियुक्तीमा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामात्रै भर्ती गराउने गरेकोमा गुनासो पोखे। उनले आगामी दिनमा यसतर्फ सरकारले सचेतता र गम्भिरता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकार्षण गराए। उनले भने,‘सिटीईभिटी तर्फबाट सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय च्याउजस्ता उम्रिएका छन्। र, त्यस्ता शिक्षालयबाट विद्यार्थीहरुले ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक हुनुपर्नेमा ५ प्रतिशतपनि प्रयोगात्मक शिक्षा दिईएको छैन्। यो हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो।’
कार्यक्रममा अर्का विद्यार्थी युनिक घिमिरेले महँगो शुल्क बिएस्सी एजी पढ्नुपरेकोमा गुनासो पोखे। उनले भने,‘पाँच लाख लागतमा हुने कोर्सहरु शैक्षिक माफियाहरुको कारण मनोमानी रुपमा शुल्क बढाएका छन्। यो आपत्तिको विषय हो। सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिओस्। विद्यार्थीहरुलाई महँगो शुल्कको मारमा पार्नुहुँदैन्।’
अर्का विद्यार्थी सुमन पराजुलीले आफूहरुको मागप्रति सरकार उदासिन भएको आरोप लगाए। उनले भने,‘हामी विद्यार्थीहरु ऋण काढेर यो शिक्षा लिईरहेका छौं, तर सुनौलो अवसर पाउने बेलामा चाहीँ नेताहरुको आसेपासे र कार्यकर्ताहरुले मात्रै पाए। यो दुःखद् अवस्था हो। हामीप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। हामी गरिब किसानका छोराछोरी हौं। हामीले यसरी महँगो शिक्षा लिन बाध्य हुँदा हाम्रा अभिभावकहरु आज ठूलो मारमा पर्नुभएको छ।’
अर्का विद्यार्थी शीतल केसीले सरकारले कृषि प्राविधिकहरुलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने,‘सरकारले बेलैमा हामीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि सक्दैन भने निजी कृषि कलेजहरु खारेज गर्नुपर्छ।’ केसीले आफूहरुलाई सरकारले कुनै विशेष अनुदानको कार्यक्रम ल्याएर रोजगारी दिनुपर्ने समेत तर्क गरे। उनले थपे,‘हामी यहाँ १० लाख तिरेर कृषि विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरु भोलि रोजगारीको लागि खाँडी मुलुकमा जान पर्ने दिन नओस्।’
कार्यक्रममा विद्यार्थीहरु सन्दिप घिमिरे, सुरेश तिवारी, मनोज सुवेदी, समिक्षा केसी, चन्द्रा बस्नेत र मुना बस्नेतले समेत आफ्ना धारणा राखेका थिए। उनीहरुले आफूहरुका माग पूरा गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिए। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्जालले जारी गरेको विज्ञप्ती भने मनोज सुवेदीले वाचन गरेका थिए। सञ्जालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हाम्रो मुलुकमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मूलुक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश भएसँगैको अवस्थामा लोकसेवा आयोगपनि प्रदेश तहमा समायोजन हुने प्रक्रियामा छ।
त्यसैपनि नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएको कुरा सबैलाई सर्वविधितै छ। मूलतः जहाँ समग्र ग्रामिण क्षेत्रको ८० प्रतिशत घरधुरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै देशको कुल ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छन्। राज्यका विभिन्न निकाय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुशन्धान परिषद र कृषि प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यलाई कृषि प्राविधिक पदपुर्ति ठूलो संख्यामा आवश्यक हुँदापनि विगत लामो समय झण्डै तीन वर्षदेखि विभिन्न बहाना कहिले राजनीतिक अस्थिरता त कहिले कर्मचारी समायोजनको समस्या देखाई लोकसेवा आयोगको तालिकाअनुरुप विज्ञापन आह्वान नहुँदा झण्डै कृषि सम्बन्धी १०० वटा कलेजबाट २ हजारको संख्यामा कृषि प्राविधिक वार्षिक रुपमा उत्पादन भैरहेका छन्।
उक्त जनशक्तिलाई राज्यले रोजगारी सिर्जनाको वातावरण नगर्दा बेरोजगारी समस्या झेल्दा हामी तमाम युवायुवती नचाहेर पनि वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिन आएकोले यस्ता समस्या तत्काल अन्त्यका लागि प्रदेशस्तरीय करार सेवा राजनीतिक आधारमा नभई पारदर्शी ढंगले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेछ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘यसै सिलसिलामा हातमा प्रमाणपत्र लिई लोकसेवा तयारी गरिरहेका साथीहरुको विज्ञापन नखुल्दा उनीहरुको उमेर हदबन्धीका समस्या भएकाले यस्ता समस्याहरुलाई मध्येनजर गरी समाधानका लागि यस विषम परिस्थितिमा तत्काल सरकारको ध्यान जाओस्। उक्त अविलम्ब माग पूरा गर्न हामी यस ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं। अन्यथा हाम्रो मागको सुनुवाई भएन भने हामी लाचार छायाँ भएका कृषि प्राविधिक संघर्षका कार्यक्रममार्फत आन्दोलन गर्ने जानकारी गराउँदछौं।’
