काठमाडौं - साइनेज एसोसियसन नेपालले काठमाडौं महानगरपालिकाले आँफैं बनाएको मापदण्डभित्र रहेका र दर्ता भएका तर सार्वजनिक क्षेत्रमा नरहेका व्यवस्थित् डिजिटल ग्लो–साईन विज्ञापन बोर्ड तथा वाल ए.सि.पि. स्टिकर बोर्डहरुको यदि कर नलिएको भए लिने तथा तोडफोड र व्यक्तिका निजी घरका वालहरुमा क्षति पुर्याउने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ।
कामनपाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारे भ्रम छरेको पनि उसको आरोप छ। आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साइनेज एसोसियसन नेपालले यस्तो माग गरेको हो।
महानगरपालिका द्वारा मापदण्ड भित्र रही कर लिएर पनि विज्ञापनहरु तोडफोड गरि लाखांै करोडौं नोक्साी पुर्याइएकोले तुरुन्त क्षतिपुर्ति दिलाईनुपर्ने, सम्मानित अदालतले भनेबमोजिम सम्पूर्ण सार्बजनिक स्थानलगायत रोड डिभाइडर, फूटपाथ, बिजुली, सोलार पोल आदिका विज्ञापन होर्डिङबोर्ड, पर्चा, पाम्प्लेट तुरुन्त हटाईनुपर्ने, महानगरपालिकाले अदालतको परमादेसको तथा गृह मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवालाको आदेशको भावना र मर्मअनुसार कानुनसम्मत सबै नागरिकले विज्ञापनको काम तथा ब्यवसाय गर्न पाउने स्पष्ट र बैज्ञानिक नीति, नियम, मापदन्ड र निर्देशिका बनाउन पहल गरिनुपर्ने, हाम्रो पेशासंग सम्बन्धित नीतिहरु बनाउनु अगाडि बिज्ञताको हिसाबले बिज्ञ एवं ब्यवसायीहरुको पनि राय, सुझाब र सल्लाह लिनेदिने गरिनुपर्ने, महानगरपालिकाद्वारा कर लिई सकेपछि ब्यवसायीक सुरक्षा कायमगर्दै संबिधानले दिएको सम्मानपुर्बक ब्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत साइनेज एसोसियसन नेपालले अघि सारेको छ।
त्यस्तै, बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई उधोगको मान्यता दिई छुट्टै कानुन र नीिितहरु बनाईनुपर्ने, र यदि अदालत आदेशको बाहना बनाई गलत ब्याख्या र चलखेलगरि नगरपालिकाका केही स्वार्थी तत्वहरुले बि.टी.एल. तथा आउटडोर विज्ञापनलाई पनि सिन्डीगेट लगाउन खोजेको हो भने लाखौ मजदुरको रोजगारी, ब्यवसायीको लगानी र रोजिरोटीको ग्यारेन्टिगरी अन्यत्र उचित ब्यबस्थापन गरिनुपर्ने थप माग गरिएको छ।
