काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले आफू नेतृत्वको कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई सुधार नगरी पारित गर्न नसकिने सुझाव दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भएको लामो विवादपछि नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता भीम रावल सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।
२० दिन काम गरेको उक्त कार्यदलले शुक्रवार साँझ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो। यसै साता बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले अढाइ वर्षभन्दा अघि भएको एमसीसी कम्प्याक्टमा अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने बताएका थिए।
कार्यदलको प्रतिवेदन
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने सुरूमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच एमसीसीलाई लिएर विवाद भएको भएपनि अहिले तीन जना सदस्यले नै संयुक्त निष्कर्ष निकालेको बताए।
कार्यदलको सुझाव पार्टीका अध्यक्षहरूले अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा पेस गरेर विस्तारै सार्वजनिक गरिने भन्दै उनले भने, “हामीले जुन सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छौँ, ती सुझाव अनुरूप यो सम्झौतालाई सुधार नगरी लागु गर्न सकिदैँन। यो यथास्थितिमा पारित हुँदैन।’’ उनले कार्यदलका निष्कर्षहरू पार्टीले लागु गर्ने बताए।
उनको भनाइ छ, “कार्यदल गठन हुनुअघि सबैले जे–जे नकारात्मक वा सकारात्मक बोल्नु भएको छ, ती सन्दर्भ सामग्रीबाहेक केही होइनन्। केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकले गठन गरेको कार्यदल सर्वोपरि र सर्वशक्तिमान् कार्यदल हो। यो कार्यदलले जे निष्कर्ष दिएको छ त्यो पार्टीका निष्कर्षहरू हुन्छन्। पार्टीले त्यसलाई ग्रहण गर्छ।’’
यसअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यदलका सुझाव अध्ययनका लागि मात्रै भएको र त्यसले एमसीसीलाई संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित नगर्ने बताएका थिए। एमसीसीबारे चासो राख्दै उच्च अमेरीकी अधिकारीहरूले हालैका सातामा निरन्तर नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन्।
अन्यौल
अमेरिकी सांसदहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डलले काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको हो।
एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेषगरी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ।
एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ। सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने बताइरहेको छ।
अहिले आएर यसका बारे उठेका विवादले कतै यो सम्झौता लागु नहुने हो कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएका छन्। त्यस्तो भएमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयको छ। तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै राजदूत बेरीले त्यसलाई अस्वीकार गरे।
एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ। बीबीसी
