काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको नेपाल विशेष सेवा विधेयकको छलफलमा पत्रकारलाई प्रवेश नदिइएको भन्दै संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आपत्ति जनाएको छ।
गुप्तचर विधेयकको रुपमा चिनिने नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा तीन दिनदेखि पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि समाजले मंगलबार आपत्ति जनाएको हो।
‘खुला अवधारणामा आधारित मिनी संसद्को सार्वजनिक चासोको विषयमा आमसञ्चार माध्यमलाई सूचना संकलनमा निषेध गरिनु संविधानप्रदत्त आम सञ्चारको हकलाई संकुचित गर्ने नियत समितिमा देखिएको समाजको ठहर छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन, सञ्चालन, सुपरीवेक्षण, सेवाका शर्त, विभागीय कसुर सजायको अनुसन्धान र कारबाहीजस्ता सैद्धान्तिक विषयमात्र समेटिएको विधेयकमाथिको छलफलमा पत्रकारलाई रोक लगाइएको हो।
‘कोही व्यक्तिको निहीत स्वार्थको आवरणमा गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्य विषय मानिनु आफैंमा तथ्यहीन तर्क हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने जननिर्वाचित संस्थाले नै बन्द कोठाभित्रको छलफललाई प्रोत्साहन गर्नु आफैंमा खेदजनक छ।’
समाजका महासचिव अशोक दाहालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा संविधान, प्रचलित कानुन र संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीले निषेध नगरेको आम सरोकारका विषयमा सूचना संकलनमा रोक लगाउने समितिको कदमप्रति समाज खेद व्यक्त गरिएको छ।
समितिले बैठकबारे जानकारी दिएपनि सूचना टाँसेर पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। यता समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले भने बैठक सकिएपछि प्रेस नोटमार्फत् जानकारी गराउँदै आएको दाबी गरेका छन्।
अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीले समिति समक्ष पत्रकारको प्रवेशमा रोक लगाउन अनुरोध गरेपछिले प्रवेशमा रोक लगाएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
