काठमाडौं– समाजवादी पार्टीले पूर्वाधार विकास करमा गरिएको वृद्धि फिर्ता नभए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद सरिता गिरीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास करमा गरिएको वृद्धि संसदकै अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएकी हुन्।
उनले कुनै पनि कर लगाउने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नभएको दाबी गर्दै संसदले मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने तर्क गरिन्। विश्वव्यापी सिद्धान्त र अभ्यासको विपरीत सरकारले चोर बाटोबाट कर वृद्धि गरेको उनको आरोप थियो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार करमा गरिएको वृद्धिले जनतालाई भार नपर्ने दाबी गरेकोमा पनि उनले आश्चर्य प्रकट गरिन्। अर्थमन्त्रीले आयल निगमको मुनाफाबाट उक्त कर पूर्ति हुने दाबी गरे पनि निगमले जनतासँग नै असुलेर नाफा आर्जन गर्ने भन्दै सांसद गिरीले भनिन्, ‘जनतालाई यसरी भ्रममा पार्नु भएन।’
उनले पूर्वाधार कर फिर्ता लिनैपर्नेमा जोड दिदैँ ७ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ४६ प्रतिशतमात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको बताइन्। राजश्व संकलनमा भएको असफलता लुकाउनका लागि नयाँ कर थोपरिएको उनको आरोप छ।
