बागलुङ — धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा २२ प्राध्यापक र आठ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको लामो सयम बितिसक्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले विसं २०६० देखि पदपूर्ती गरेको छैन। आंशिक प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा क्याम्पसको वार्षिक रु डेढ करोड खर्च छ।
त्रिविमा पटक–पटक दरबन्दी माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन। आर्थिक व्ययभारले क्याम्पसलाई थिलथिलो बनाएको छ। आफ्नै स्रोतबाट जनशक्ति थप्न पनि त्रिविको अनुमति चाहिन्छ। परीक्षालगायतका शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत माथिकै भर पर्नुपर्छ। आङ्गिक मान्यता पाएकै नाममा यस क्याम्पस पुरानै सोच, संरचना र प्रणालीबाट चल्न बाध्य छ। व्यवस्थापन र पढाइको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन। नतिजा खस्कँदो छ।
विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको छ। सन्ताउन्न वर्ष पुरानो प्राज्ञिक संस्थाको भविष्यलाई लिएर नयाँ पहलको थालनी गरिएको छ, क्याम्पसलाई ‘स्वायत्त’ बनाउने। यसबीचमा क्याम्पसले स्वायत्ततामा जाने विषयमा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल, बहससमेत चलाएको छ।
उहाँले केही प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका मागहरु पूरा गराउन विश्वविद्यालयसँग छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायमा पाँच÷पाँच प्राध्यापक दरबन्दी थप्नुपर्नेमा क्याम्पसको जोड छ। स्वायत्तता व्यवस्थामा गएपछि त्रिविले हाल रिक्त रहेका दरबन्दीको समेत गरी वार्षिकरूपमा एकमुष्ट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने क्याम्पसको माग छ।
स्वायत्त भएलगत्तै अनुदान आयोगले पूर्वाधार निर्माणका लागि क्याम्पसलाई रु दुई करोड उपलब्ध गराउनेछ। रु एक करोड क्याम्पसले जुटाएको खण्डमा पूर्वाधार तयारीका लागि थप रु दुई करोड आउने क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ। स्वायत्त हुँदा अर्को क्याम्पसलाई सञ्चालन अनुमति दिनेबाहेक सबै अधिकार क्याम्पसले पाउनेछ।
त्रिविको स्वायत्ततासम्बन्धी ऐन–२०६४ ९संशोधन० को प्रावधानमा टेकेर धवलागिरि क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। भौतिक सम्पत्ति, पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन ९क्युएए० प्रणाली अपनाएको जस्ता सूचकका आधारमा क्याम्पसलाई स्वायत्त हुने बाटो खुलेको हो। रासस
