सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका तीन विधयेक आज सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ।
‘कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधयेक’, ‘कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ र ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ प्रदेशसभा बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउन स्वीकृति दिइएको हो। बैठकले सो सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५’ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको संशोधनको सूचना बमोजिम दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रदेशसभा सभामुख राजबहादुर शाहीले विधायन तथा आन्तरिक मामिला पठाउन निर्णयार्थ पेश गरेसँगै बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘कर्णाली प्रदेशको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ र ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६’ सभामा सैद्धान्तिक छलफल भई प्रदेशसभा सदस्यको संशोधनको सूचना बमोजिम दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। सभामुख शाहीले बैठकमा दुवै विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेपश्चात् प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।
विकास खाने प्रवृति कर्णालीको ठूलो रोग
प्रदेशसभाको सातौँ बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँगे्रसका प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रतिकार्यका लागि सरकारको गृहकार्य बलियो नभएको आरोप लगाए। त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य सोशिला शाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यता सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले सरकारले आफैँले दिएका विकास योजनाको बजेट सदुपयोग भए नभएको ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार विकास योजना बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सदस्य बीरबहादुर शाहीले सदरमुकाममा बस्ने बाठाटाँठाको हातमा मात्र विकास परेको, गुणस्तर नहेरी कागजमा परिमाण देखाएको आधारमा भुक्तानी दिने परिपाटीका विषयमा सरकारले बेलैमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा सुझाए।
त्यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रोग्मीले विकास खाने प्रवृति यहाँको सबैभन्दा ठूलो रोग भएको टिप्पणी गरे। आम्दानी जन्माउने क्षेत्रमा बजेट खर्च आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले बेरोजगारी, उद्यमशीलतामा र युवा परिचालन सरकारको छलफलको विषय बन्नुपर्ने धारणा राखे।
एक पटक उपभोक्ता समितिमा रहेर सुर्खेतमा घडेरी बनाउने गलत संस्कार चलिरहेको खुलासा गरेका सदस्य रेग्मीले संस्थागत रुपमा विचौलिया उत्पादन हुनु सरकारका लागि दुर्भाग्यको विषय भएको बताए। सम्पन्न भएका विकासको सही अनुगमनको खाँचो रहेको भन्दै उनले असारको अन्तमा आएर तालीम, गोष्ठी, सेमिनार बैठक गरेर बजेट सक्याउने पद्धति अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले विकासका विषयमा सरकारले समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। वन पर्यटनका कार्यक्रम हुन नसकेको भन्दै सदस्य सिंहले हेलो सरकारबाट प्रदेशको समग्र विकासबारे बुझ्न आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै, सभा सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले नोट र भोटबाट टाढा हुने संकल्प नगरेसम्म कागजमा देखिने प्रगतिले केही नहुने दाबी गरे।
सङ्घीय सरकारले अनुमानका आधारमा सञ्चालन गरेका विकास आयोजना र गुगलबाट गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सँगै कर्णालीमा शुरु भएका आयोजना नौ वर्षसम्म अलपत्र रहेको भन्दै सदस्य खड्काले यसमा सङ्घ र प्रदेशबीचको मजबुत समन्वयबाट समस्या सल्टाउन सुझाव दिए। सरकार नै विचौलियाबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था रहेको सुझाभएको उनले भाषणमा शब्दजाल बुनेर प्रदेशको विकास नहुने तर्क प्रस्तुत गरे।
प्रदेशको विशेष समयमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्ने सबै सदस्यले कोरोनाको संकटबाट मुक्त हुने सशक्त योजना सञ्चालन तथा त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए। सभामुख शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासा तथा सवालहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले आगामी चैत्र १३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा दिनुपर्ने बताएका थिए। रासस
